'सरदार पटेल यांच्याकडेच काश्‍मीरचा मुद्दा हवा होता'

नवी दिल्ली - "सरदार वल्लभभाई पटेल यांना अन्य संस्थानिक राज्यांप्रमाणेच जम्मू - काश्‍मीरची परिस्थिती हाताळण्यासाठी मुक्त अधिकार दिला असता तर या राज्यातील स्थिती वेगळी असती, असे सांगत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या धोरणांबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

पंतप्रधान कार्यालयाचा पदभार असलेल्या जितेंद्र सिंह यांनी आज येथे सरदार पटेल स्मृती व्याख्यानात बोलताना हे मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, ""देशातील तब्बल 560 संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्‍न गृहमंत्री या नात्याने पटेल यांनी हाताळला. मात्र, नेहरू यांना पटेल यांच्यापेक्षा जम्मू - काश्‍मीरची चांगली माहिती असल्याने त्यांनी या राज्याचा मुद्दा हाताळला. पुढे त्यांनी हा मुद्दा राष्ट्रसंघापुढे नेला. अन्य संस्थानांप्रमाणेच जम्मू- काश्‍मीरची जबाबदारी जर पटेल यांच्याकडे सोपविली असती, तर चित्र वेगळे दिसले असते, अशी सार्वत्रिक भावना आहे. राष्ट्रसंघात काश्‍मीरचा मुद्दा गेल्याने त्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली. जम्मू - काश्‍मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असून, पाकिस्तानने व्यापलेला भूभाग हा बेकायदा आहे.''

ते म्हणाले, ""नेहरू यांची धोरणे चुकीची होती, हे दुर्दैवाने काळानेच सिद्ध केले. "पीर पंजाल' आणि "हिंदी- चिनी भाई-भाई' हे प्रयोग त्यांच्याच हयातीतच अयशस्वी ठरले. दुर्दैवाने त्याचा भार नेहरू यांच्यावर आला. अलिप्तवादी चळवळीबाबतही असेच झाले. नेहरू यांच्या निधनानंतर दहा वर्षांच्या आत अमेरिकेच्या भीतीपोटी या धोरणाला छेद देत इंदिरा गांधी यांनी तत्कालिन सोव्हिएत रशियाशी करार केला. नेहरू हे इंग्रजांपेक्षाही अधिक इंग्रज होते. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच मोदी यांच्या रूपाने खऱ्या अर्थाने भारतीय पंतप्रधान लाभले आहेत, ही मोठी गोष्ट आहे.''

पंतप्रधान कार्यालयाला पुन्हा महत्त्व
पंतप्रधान मोदी यांच्यामुळे गेल्या दहा वर्षांत प्रथमच पंतप्रधान कार्यालयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे, असे सांगत त्यांनी अप्रत्यक्षपणे कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यावर टीका केली. ते म्हणाले, ""गेल्या दहा वर्षांत पंतप्रधान कार्यालय वेगळ्याच ठिकाणाहून चालविले जात होते. मात्र, आता त्याला खऱ्या अर्थाने महत्त्व प्राप्त झाले आहे.''