2019-20 आर्थिक वर्षातील अर्थव्यवस्थेचा विकासदर फक्त 4.2 टक्के नोंदवला आहे, जो दशकातील निच्चांकी विकास दर आहे असल्याचे ज्येष्ठ नेते आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नमूद केले.
कऱ्हाड : केंद्र शासनाने एक फेब्रुवारीला सादर केलेले वार्षिक अंदाजपत्रक कोरोना महामारीच्या लॉकडाउनमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीत पूर्णपणे कोलमडले आहे. त्यामुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात नव्याने पुरवणी अर्थसंकल्प मांडावा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री व कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. आमदार चव्हाण म्हणाले, ""केंद्र सरकारने 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी अंदाजित केलेले राष्ट्रीय उत्पन्न कर व कराशिवाय महसूल, कर्जाद्वारे उभा करावयाचा निधी, तसेच विकासकामांवरील नवीन प्राधान्यक्रम अशा सर्वच आकड्यांचे संदर्भ कोरोनामुळे कोलमडलेल्या देशाच्या आर्थिक स्थितीत बदलले आहेत.
22 मे रोजी रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर यांनी संबोधित केलेल्या पत्रकार परिषदेत भारताचा आर्थिक विकासदर उणे राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. गोल्डमन सॅक्‍स, नोमुरासारख्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी सुद्धा यावर्षी भारताचा आर्थिक विकासदर उणे पाच ते सात टक्के असेल असे अंदाज वर्तविले आहेत.
लॉकडाउन सुरू होण्यापूर्वीपासून भारताची अर्थव्यवस्था सतत घसरत होती. 2019-20 आर्थिक वर्षातील अर्थव्यवस्थेचा विकासदर फक्त 4.2 टक्के नोंदवला आहे, जो दशकातील निच्चांकी विकास दर आहे. ती स्थिती लक्षात घेता संसदेच्या जूनमध्ये सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात अर्थमंत्र्यांनी नवीन अर्थसंकल्पाची फेरमांडणी करून बदललेल्या परिस्थितीत महसुलाची स्थिती, कर्ज काढण्याबद्दलचे अंदाज, तसेच खर्चाची प्राथमिकता, विकास खर्चात संभाव्य कपात ही सर्व माहिती संसदेसमोर सादर केली पाहिजे आणि संसदेची नव्याने मंजुरी घ्यावी, असेही मत त्यांनी व्यक्‍त केले आहे.
थरारक : प्रेयसीच्या वादातून पोलिस ठाण्यातच खून
साठेवाडी, धनगरवाडी, समर्थनगर, करंडी, वानरवाडी, जाेरगावसह वाड्या वस्तीत काेराेनाची लागण
सातारा : कर्तव्यदक्ष हवालदार संजय साबळे पून्हा चर्चेत
कॉटेजला बाबा देणार एक कोटी, कोविड मान्यता काढल्याने नामुष्की
गृहिणींसाठी महत्वपुर्ण बातमी; साडे चार लाख ग्राहकांना लाभ कंपनीचा दावा
देशाला पूरक अर्थसंकल्पाची आवश्यकता : पृथ्वीराज चव्हाण
अर्थव्यवस्थेतील गंभीर मंदीमुळे १ फेब्रुवारी ला सादर केलेले #अंदाजपत्रक निर्रथक ठरले आहे. अंदाजित कर संकलन, कर्ज, आणि विकास खर्च कपात व नव्या प्राघान्य क्रमाची फेरमांडणी करावी लागेल. त्यामुळे @FinMinIndia नी येणाऱ्या अधिवेशनात पुरवणी अर्थसंकल्प मांडून संसदेची मंजूरी घेतली पाहीजे.
— Prithviraj Chavan (@prithvrj) June 4, 2020
