बढतीमध्ये आरक्षणास न्यायालयाची परवानगी 

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना बढतीमध्ये आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला परवानगी दिली. ही प्रक्रिया कायद्यानुसार करावी, असेही न्यायालयाने सरकारला सांगितले. यामुळे अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बढतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

या प्रकरणी देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या आदेशांमुळे आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही 2015 मध्ये "जैसे थे' स्थितीचे आदेश दिल्याने संपूर्ण बढती प्रक्रिया ठप्प झाल्याचे म्हणणे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडले. पंजाब आणि हरियाना, दिल्ली आणि मुंबई या उच्च न्यायालयांनी अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील कर्मचाऱ्यांच्या बढत्यांमधील आरक्षणाबाबत वेगवेगळे निर्णय दिले आहेत. या आदेशांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरही सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळे आदेश काढले आहेत, असे सरकारने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदरसिंग यांनी सरकारची बाजू मांडली.

केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या गेल्या वर्षीच्या निकालाला आव्हान दिले असल्याचे मनिंदरसिंग यांनी निदर्शनास आणून दिले. अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील कर्मचाऱ्यांना बढतीमध्ये आरक्षण देण्याचा सरकारचा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. मात्र, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच जैसे थे असा आदेश दिला होता, असे मनिंदरसिंग यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. तसेच त्यांनी, प्रलंबित प्रकरणे असली तरी त्यामुळे बढती रोखता येणार नाही, असा न्या. कुरियन यांनी दिलेल्या निकालाचाही संदर्भ दिला. तसेच, राज्यघटनेनुसारही सेवेमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व नसलेल्या अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील कर्मचाऱ्यांना सरकार बढती देऊ शकते, असे मनिंदरसिंग यांनी सांगितले. सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना बढतीमध्ये आरक्षण देण्यास सरकारला अनुमती दिली.