|
नवी दिल्ली - डाऊन सिंड्रोम आजाराने त्रस्त असलेल्या 26 आठवड्याच्या गर्भाचा गर्भपात करण्याची परवानगी आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. कोलकता येथील एसएसकेएम रुग्णालयातील प्रशासनाने गर्भपातासंबंधी कार्यवाही करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्यायाधीश एम. खानविलकर यांच्या पीठाने वैद्यकीय मंडळ आणि एसएसकेएम रुग्णालयाच्या अहवालाचे अवलोकन केल्यानंतर आदेश दिला.
गंभीर आजारी असलेला गर्भ वाढल्यास मातेला मानसिक धक्का बसू शकतो आणि गर्भाला जन्म दिला तर भविष्यात बाळाला हृदयविकारावरील अनेक शस्त्रक्रियांना सामना करावा लागेल आणि या शस्त्रक्रिया बाळाच्या आरोग्याला धोकादायक ठरू शकतात. त्यामुळे न्यायालयाने वैद्यकीय मंडळाच्या अहवाल स्वीकारत महिलेच्या गर्भावर पुढील प्रक्रिया करावी, असे म्हटले आहे. गर्भाला डाऊन्स सिंड्रोम आजार होता. या आधारावर महिलेने गर्भपाताची परवानगी मागितली होती. 25 मे रोजी तपासादरम्यान गर्भाला गंभीर आजार असल्याची माहिती कळाली होती. तो आजार निश्‍चित करण्यासाठी 30 मे रोजी पुन्हा दोनदा इसिजी करण्यात आला होता. गर्भपातासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. वीस आठवड्यांनंतर गर्भपातास बंदी घालणाऱ्या कायद्याला या दांपत्याने आव्हान दिले होते. त्यानुसार न्यायालयाने 23 जूनला एसएसकेएम रुग्णालयास सात डॉक्‍टरांचे वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते आणि 24 आठवड्यांच्या गर्भाच्या आरोग्यासंदर्भातील अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्या दांपत्याने याचिकेसमवेत वैद्यकीय अहवालही जोडला होता. त्यात गर्भाच्या गंभीर आजाराचा उल्लेख केला होता. बाळंतपण झाल्यास बाळ आणि माता या दोघांच्याही जिवाला धोका ठरू शकतो, असे अहवालात म्हटले होते. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्र आणि पश्‍चिम बंगाल सरकारकडून दांपत्याच्या याचिकेवर उत्तर मागितले होते.
"आपल्या हातात एक जीव आहे. तो जीव संपवण्याची परवानगी आम्ही कशी देऊ शकतो.''
सर्वोच्च न्यायालय
|
