|
नवी दिल्ली - सहारा उद्योगसमूहाच्या जुलै 2019 पर्यंत गुंतवणूकदारांना सर्व पैसे परत करण्यासंदर्भातील "योजने'वर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवार) पुणे शहराजवळील "ऍम्बी व्हॅली' ही सहारांची प्रसिद्ध मालमत्ता जप्त (ऍटॅचमेंट) करण्याचे आदेश दिले.
गुंतवणुकदारांचे बुडविण्यात आलेले सर्व पैसे त्यांना परत मिळावेत, यासाठी हे पाऊल आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोणतेही कर्ज नसलेल्या सर्व मालमत्तांची यादी येत्या 20 फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्याची तंबीही न्यायालयाने यावेळी दिली. गुंतवणुकदारांना त्यांचे पैसे पुन्हा मिळवून देण्यासाठी वेळ पडल्यास या मालमत्तांचा लिलाव करण्यात येईल.
सहारा उद्योगसमुहाने आत्तापर्यंत सुमारे 11 हजार कोटी रुपये भरले आहेत. सेबीकडे एकूण 14,779 कोटी रुपये भरण्यासाठी सहारांकडून जुलै 2019 पर्यंतची मुदतवाढ मागण्यात आली होती. मात्र ही कालमर्यादा फार जास्त असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. सहारा उद्योगसमुहाने घेतलेल्या कर्जांवरील व्याज सध्या सुमारे 36 हजार कोटी रुपये इतके असल्याचे सेबीने न्यायालयामध्ये बाजु मांडताना सांगितले. यावर, हे सर्व कर्ज फेडण्यासाठी "ऍम्बी व्हॅली' हा एकच प्रकल्प पुरेसा असल्याची मार्मिक प्रतिक्रिया न्यायालयाकडून व्यक्त करण्यात आली. ऍम्बी व्हॅलीचे बाजारमूल्य सुमारे 39 हजार कोटी रुपये इतके आहे.
|
