चारचाकीसाठी 3 वर्षांचा तर दुचाकीसाठी 5 वर्षांचा विमा अनिवार्य होणार? 

नवी दिल्ली : सद्यस्थितीतील वाहनांच्या विमा संदर्भातील परिस्थितीवर नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ते सुरक्षा समितीने विम्यासंदर्भात काही सूचना केल्या आहेत. एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, समितीने विमा नियामक मंडळाला वाहन विम्यासंदर्भात काही बदल करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार चारचाकी वाहनांना तीन वर्षांचा विमा तर दुचाकी वाहनांना पाच वर्षासाठींचा विमा अनिवार्य करण्यासंदर्भात विचार करण्यास सांगितले आहे. 

 समितीने सुचवलेल्या नवीन नवीन वाहन विमा धोरणानुसार, चारचाकी वाहन घेताना तीन वर्षांचा विमा तर दुचाकी घेताना पाच वर्षासाठींचा विमा घेणे अनिवार्य करण्यास सांगितले आहे. सध्या नवीन वाहन घेताना वाहनांसाठी एकाच वर्षाचा विमा दिला जातो. मात्र यापुढे  चारचाकी आणि दुचाकी खरेदी आणि नोंदणीच्या वेळेसच अनुक्रमे तीन आणि पाच वर्षांचा वाहन विमा घ्यावा लागेल. 

निम्मी वाहने विम्याशिवायच
इन्शुरन्स इन्फॉर्मेशन ब्युरोने (आयआयबी) दिलेल्या माहितीनुसार, देशात फक्त 6.5 ते 7 कोटी वाहनांनी विमा काढला आहे. प्रत्यक्षात मात्र 18 कोटी वाहनांची नोंदणी झाली आहे. बऱ्याच वाहनांनी न घेतलेल्या विमा संरक्षणाकडे  सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार 50 टक्के वाहनांनी विमा संरक्षणच घेतलेले नाही. विम्याच्या हफ्त्याच्या संदर्भातदेखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ते सुरक्षा समितीने सूचना केल्या आहेत. वाहन चालकांच्या विमा संरक्षणात असलेल्या त्रूटी दूर करण्यासाठी या सूचना केल्या गेल्या आहेत.

थर्ड पार्टी इन्शुरन्सशिवाय कोणतेही वाहन चालवणे गुन्हा आहे. तसे केल्यास 1,000 दंड आणि तीन महिने तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. शिवाय अशी वाहने नुकसान भरपाई मिळण्यास अपात्र ठरतात.