26 आठवड्याच्या गर्भपाताच्या परवानगीस न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली - "डाऊन सिंड्रोम' हा आजार असल्याचे कारण देत सहवीस आठवड्याच्या गर्भाचा गर्भपात करण्यास परवानगी मागणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देत याचिका फेटाळून लावली आहे.

एका महिलेने तिच्या पोटात असलेल्या 26 आठवड्यांच्या गर्भाचा गर्भपात करण्याची परवानगी मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. संबंधित महिलेने "डाऊन सिंड्रोम' आजार असल्याचा दावा केला होता. मात्र न्यायाधीश एस. ए. बोबडे आणि न्यायाधीश एल. नागेश्‍वरा राव यांनी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. वैद्यकीय अहवालानुसार ही प्रसूती झाली तर बाळ आणि त्याच्या आईला कोणत्याही प्रकारचा धोका नसल्याचे दिसून येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

कायद्यानुसार केवळ काही विशेष प्रकरणांमध्येच वीस आठवड्यापर्यंतच्या गर्भाचा गर्भपात करण्याची परवानगी भारतामध्ये आहे. प्रसूती झाल्यानंतर जन्मलेल्या बाळाला किंवा त्याच्या आईला कोणत्याही प्रकारची मानसिक किंवा शारीरिक इजा पोचत असेल, तरच गर्भपाताला अनुमती देण्यात येते. अलिकडेच एका बलात्कारपीडित महिलेला 24 महिन्यांच्या गर्भाचा गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. असुरक्षित गर्भपातामुळे भारतामध्ये दर दोन तासाला एका महिलेचा मृत्यु होत असल्यचे सर्व्हेक्षणातून निदर्शनास आले आहे.