सोशल मीडिया अकाऊंटला 'आधार' देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार!

नवी दिल्ली : भारताचा नागरिक म्हणून देशातील प्रत्येक व्यक्तीची ओळख पटावी, ती ओळख त्याला देशभरात कुठेही गेल्यास दाखविता यावी आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याला सरकारच्या सर्व योजनांचा लाभ घ्यावा, यासाठी असणारे महत्त्वाचे कार्ड म्हणजे आधार कार्ड. 

आधार कार्डवरून देशात अनेक ठिकाणी वाद-विवाद झाले. आजही होतात. आतादेखील आधार एका नव्या कारणामुळे चर्चेत आले आहे. बँक अकाऊंटप्रमाणे सोशल मीडियावरील अकाऊंटदेखील आधार कार्डला जोडावे, अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सोमवारी (ता.14) सुनावणी झाली.  

सोशल मीडियाच्या व्यासपीठावरील विविध अकाउंटला आधार कार्ड जोडणे अनिवार्य करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता.14) नकार दिला. 

वकील अश्‍विनी उपाध्याय यांनी याविषयावरील जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर 'सर्व गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयात आणण्याची गरज नाही. हा विषय मद्रास उच्च न्यायालयासमोर असल्यामुळे तुम्ही तेथे जा,' असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सुनावले. सोशल मीडिया अकाउंटला आधार कार्ड जोडण्यासंबंधीच्या दोन याचिकांवर मद्रास उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

आधार कार्ड जोडण्याची गरज नसली तरी संदेशांचे मूळ शोधण्यासाठी त्याचा वापर करता येईल का, यावर या याचिकांद्वारे विचार होऊ शकेल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशाच प्रकारच्या याचिका मुंबई आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. 

वाचा आणखी महत्त्वाच्या बातम्या :

- Vidhan Sabha 2019 : राष्ट्रवादीच्या सभा गाजवणारे अमोल मिटकरी आहेत तरी कोण?

- 'पगार वाढवा, नाहीतर नोकरी सोडतो...'; Air India च्या 120 वैमानिकांचे राजीनामे

- Vidhan Sabha 2019 : ‘त्यादिवशी शिवसेनेचा विषय संपेल’; भावासोबतच्या मतभेदानंतर नितेश राणेंचे ट्विट