तुमच्या योजना चांगल्या; पण पैशांचे काय?

पीटीआय
सोमवार, 7 ऑक्टोबर 2019

दोन लाख सूचना
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे माजी अध्यक्ष के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार केला असून, तो नुकताच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयास सादर करण्यात आला होता. मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाबाबत सरकार विविध भागधारकांकडून सूचना मागवत असून, आतापर्यंत मंत्रालयाकडे दोन लाखांपेक्षाही अधिक सूचना आल्या आहेत.

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या नव्या प्रस्तावित शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये अर्थकारणाचा अडथळा निर्माण झाला आहे. विविध राज्यांनी या धोरणातील अनेक प्रस्ताव हे उत्तम असून, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी मात्र कोणताही आर्थिक आराखडा तयार करण्यात आला नसल्याचे म्हटले आहे.

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या शिक्षणविषयक केंद्रीय सल्लागार समितीची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीमध्ये अनेक राज्यांचे शिक्षणमंत्री आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी अर्थ तरतुदीचा मुद्दा लावून धरला. धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये पैसा हा घटकच महत्त्वपूर्ण असतो. प्रस्तावित शैक्षणिक धोरणामध्ये वित्तीय तरतुदीबाबत फारशी चर्चाच करण्यात आलेली दिसत नाही. शिक्षण अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीस मुदतवाढ दिल्याने सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्‍त बोजा पडणार असून, केंद्र सरकारनेदेखील यातील काहीतरी वाटा उचलायला हवा, असे मत बिहारचे शिक्षणमंत्री के. एन. प्रसाद वर्मा यांनी मांडले. कर्नाटकच्या शिक्षणमंत्र्यांनीही काहीसा हाच सूर आळवला.

नियामकांचे प्राबल्य
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया म्हणाले, ‘‘हे धोरण एक ऐच्छिक मसुदा असून, त्याची अंमलबजावणी कशी होणार आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी नेमके काय करायला हवे, याचा यामध्ये कोठेही उल्लेख दिसून येत नाही. भारतीय शिक्षण व्यवस्थेमध्ये नियामक यंत्रणेचे प्राबल्य असून, निधीपुरवठ्याबाबत मात्र ते उदासीन दिसून येतात.’’

राज्यांमध्ये शैक्षणिक धोरण राबवायचे असेल, तर आणखी निधीची गरज भासणार आहे, यासाठी निश्‍चित असे वित्तीय नियोजन हवे.
- अरुणकुमार साहो, शिक्षणमंत्री, ओडिशा

केंद्राने राज्यांना अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून द्यावा, निधी वितरणामध्ये केंद्रीकरण होता कामा नये.
- प्रभुराम चौधरी, शिक्षणमंत्री, मध्य प्रदेश


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Scheme Money educational policy central government