'फुटीरतावाद्यांची सुरक्षा काढली'

श्रीनगर : पुलवामामधील दहशतवादी हल्ल्याचा घाव बसलेल्या सरकारने कारवाईसाठी फास आवळण्यास सुरवात केली आहे. सरकारने आज मिरवाईज उमर फारुख यांच्यासह जम्मू-काश्‍मीरमधील सहा फुटीरतावादी नेत्यांची सुरक्षा काढून घेतली. तसेच, त्यांना असलेल्या सरकारी सुविधाही रद्द करण्यात आल्या आहेत. 

मिरवाईज यांच्यासह अब्दुल गनी भट, हशीम कुरेशी, फझल हक कुरेशी, बिलाल लोन आणि शाबिर शाह या फुटीरतावादी नेत्यांची सुरक्षा काढून घेण्यात आल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. सरकारी आदेशानुसार, या फुटीरतावादी नेत्यांना पुरविण्यात आलेली सर्व सुरक्षा आणि वाहने आज संध्याकाळपासून काढून घेण्यात आली आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना अथवा इतर कोणत्याही फुटीरतावाद्यांना सुरक्षा पुरविली जाणार नाही. या फुटीरतावाद्यांना सरकारने काही सुविधा पुरविल्या असतील, तर त्यादेखील रद्द करण्यात आल्या आहेत. या सहा नेत्यांव्यतिरिक्त इतर कोणत्या फुटीरतावादी नेत्याला सुरक्षा अगर सुविधा पुरविलेली असल्यास त्याचा आढावा घेऊन तीदेखील तातडीने काढून घेण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. या नेत्यांना कोणतीही निश्‍चित सुरक्षा पुरविलेली नव्हती, तरी त्यांच्या जीवाला काही दहशतवादी गटांकडून धोका असल्याने राज्य सरकारने केंद्राच्या सल्ल्याने त्यांना तात्पुरती सुरक्षा पुरविली होती.

हिज्बुल मुजाहिदीन या संघटनेच्या दहशतवाद्यांनी 1990 मध्ये उमर यांचे वडील मिरवाईज फारुख आणि 2002 मध्ये अब्दुल लोन या फुटीरतावादी नेत्यांची हत्या केली होती. पाकिस्तानच्या बाजूने कल असलेले सय्यद अली शाह गिलानी आणि जम्मू-काश्‍मीर लिबरेशन फ्रंटचा नेता यासीन मलिक या फुटीरतावादी नेत्यांना मात्र कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यात आलेली नव्हती. 

पुलवामामधील अवंतीपुरा येथे गुरुवारी (ता. 14) लष्कराच्या ताफ्यावर जैश-ए-महंमदने केलेल्या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे 40 जवान हुतात्मा झाले होते. त्यानंतर देशभर संतापाची लाट उसळली असून, सरकारवर कारवाईसाठीचा दबाव वाढत आहे. दरम्यान, काश्‍मीरमधील वादाशी आणि सद्यपरिस्थितीशी सरकारचा हा आदेश सुसंगत नसून यामुळे वास्तव बदलणार नसल्याची प्रतिक्रिया हुरियत कॉन्फरन्स या फुटीरतावादी संघटनेने दिली आहे. 

हेरगिरी करणाऱ्यांना सुरक्षा कशाला? 

पुलवामामधील हल्ल्यानंतर श्रीनगरमध्ये आलेले केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी फुटीरतावाद्यांना असलेल्या सुरक्षेबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. पाकिस्तानमधून आणि आयएसआयकडून पैसे घेणाऱ्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेणे आवश्‍यक आहे, असे ते म्हणाले होते.