PowerAt80: वाजपेयींच्या Model Act ला विरोध करणाऱ्या राज्यांना शरद पवारांनी सांगितलं होतं कायद्याचं महत्व

sharad pawar
sharad pawar

PowerAT80 :  देशात गेल्या दोन ते तीन आठवड्यापासून शेतकरी आंदोलनाची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर झाली. एकीकडे हे आंदोलन खलिस्तानींचे असल्याचा आरोपही करण्यात आला तर दुसरीकडे देशभरातून शेतकऱ्यांच्या य़ा आंदोलनाला पाठिंबाही मिळाला. मोदी सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्याच्या विरोधात झालेल्या या आंदोलनात 8 डिसेंबरला भारत बंदची हाक देण्यात आली होती. याच दरम्यान माजी केंद्रीय कृषी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे एक जुने पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. या पत्राच्या आधारे भाजपकडून पवारांनी 2010 मध्ये कृषीमंत्री असताना बाजार समितीच्या खाजगीकरणासाठी प्रयत्न केल्याचा दावा केला गेला. यावर शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं की, असा दावा करणाऱ्यांनी हे पत्र नीट वाचलेलं दिसत नाही.

भाजपचे आमदार राम कदम यांनी म्हटलं होतं की, पवार कृषीमंत्री असताना देशाच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या खाजगी करणाची शिफारस केली होती हे सत्य आहे का? त्यांनी सुचवलेली धोरणं आजच्या कृषी कायद्यात आहेत मग तरीही पवारांना यावर आक्षेप का? असाही प्रश्न राम कदम यांनी उपस्थित केला होती. भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनीही शरद पवार यांच्या पत्राचा दाखला देत त्यांचे पवारांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी खाजगीकरणाला चालना द्यायला हवी असं म्हटल्याचा दावा केला. भाजपच्या नेत्यांनी केलेले हे दावे चुकीचे असल्याचं म्हणत राष्ट्रवादीने हे आरोप फेटाळून लावले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून भाजप नेत्यांच्या दाव्यावर उत्तर देताना असं सांगण्यात आलं की, शरद पवार यांनी देशातील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना जे पत्र लिहिलं होतं त्यात एपीएमसी कायद्यात आपआपल्या राज्यात योग्य त्या सुधारणांसह लागू करा असं म्हटलं होतं. मात्र हे पत्र चुकीच्या पद्धतीने समोर मांडल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी म्हटलं. 

शरद पवार यांचे पत्र कधीचे आणि कशाबद्दल?
शरद पवार यांचे व्हायरल झालेलेल पत्र हे युपीए सरकारच्या काळात ते कृषीमंत्री असताना लिहिलेलं आहे. त्यामध्ये शरद पवार यांनी अनेक राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना Draft APMC Rules 2007 बद्दल सांगितलं आहे. त्यामध्ये काय बदल आहेत? राज्यांना काय अधिकार असतील याची माहिती देण्यात आली होती. व्हायरल झालेलं पत्र हे 2010 मध्ये केंद्रीय कृषीमंत्री असताना शरद पवार यांनी दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दिक्षित यांना लिहिलं होतं. 2007 मध्ये झालेल्या सुधारणेनुसार बाजार समितीला कर आकारणी आणि फी जमा करण्याचे अधिकार होते ते राज्यांच्या अतंर्गत होते याशिवाय कृषी व्यापाराचं लायनस देण्याचा अधिकार बाजार समितीला दिला होता. तेव्हाच्या कायद्यानुसार असलेले अधिकार आता नव्या कृषी कायद्यानुसार राज्य सरकार किंवा बाजार समितीकडे नसतील.

केंद्रात वाजपेयींचे सरकार जावून युपीएची सत्ता आली तेव्हा आधीच्या वाजपेयी सरकारने केलेला कायदा देशातील विरोध करणाऱ्या राज्यांनी लागू करावा यासाठी शरद पवार यांनी प्रयत्न केले होते. गेल्या आठवड्याभरात शेतकरी आंदोलनादरम्यान शरद पवार यांचे जुने पत्र व्हायरल झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी माहिती दिली होती.
शरद पवार यांच्या व्हायरल पत्राबाबत स्पष्टीकरण देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी असंही सांगितलं होतं की, वाजपेय सरकारच्या काळात मॉडेल एपीएमसी 2003 हा कायदा लागू करण्यात आला होता. मात्र देशातील अनेक राज्यांनी हा कायदा लागू करण्यासाठी नकार दिला होता. त्यानंतर आलेल्या युपीए सरकारमध्ये शरद पवार यांच्याकडे कृषीमंत्रीपद होते. तेव्हा मॉडेल अॅक्टमधील त्रुटी दूर करून राज्य सरकारांनी तो लागू करावा असं संबंधित राज्यांना सांगितलं होतं. 

मॉडेल अॅक्टबाबत काय म्हणाले होते पवार?
मॉडेल अॅक्टबाबत शरद पवार यांनी तेव्हा शेतमालाच्या विक्रिसाठी हा कायदा किती गरजेचा आहे हे विरोध करणाऱ्या राज्यांना समजावून सांगितलं होतं. त्यासाठी राज्यांच्या कृषीमंत्र्यांशी चर्चाही केली होती. तसंच शेतमालाचा बाजारभाव निश्चित करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा मोबदला लगेच मिळावा यासाठी या कायद्याची मदत होईल अशी अपेक्षाही शरद पवार यांनी इकॉनॉमिक एडिटर्स कॉन्फरन्समध्ये व्यक्त केली होती. त्यावेळी त्यांनी मॉडेल अॅक्टचं महत्व आणि शेतीबाबत अनेक गोष्टी सविस्तर सांगितल्या होत्या.
APMC कायद्याबद्दल काय म्हणाले होते?
एपीएमसी अॅक्टबाबत शरद पवार यांनी असंही मत व्यक्त केलं होतं की या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना सोयीसुविधा पुरवण्यात आपण कमी  पडतोय. शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पदनाची योग्य किंमत मिळते की नाही यावर सरकारचे लक्ष असावे म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समितीची रचना केली. ज्यावेळी ही रचना केली तेव्हा गरज होती पण आता त्याची आवश्यकता नसून उत्पादकाला त्याचा माल कुठेही विकण्याचं स्वातंत्र्य मिळायला हवं असंही शरद पवार यांनी अरुण टिकेकर यांना 2005 मध्ये दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटलं होतं. 

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com