
स्पेशल मॅरिज अॅक्टअंतर्गत लग्नासाठी अर्ज दिल्यानंतर एक महिना मुलगा आणि मुलगी दोघांचा फोटो एका नोटीसीसह विवाह नोंदणी कार्यालयात लावला जातो.
लखनऊ - स्पेशल मॅरिज अॅक्टमध्ये आता लगेच लग्न होऊ शकणार आहे. लग्नासाठी महिनाभर वाट बघावी लागणार नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात एक महिनाभर लग्न करणाऱ्यांचा फोटो नोटिस बोर्डावर लावण्याचं बंधन रद्द केलं आहे. न्यायालयाने हा आदेश हॅबिस कार्पस अॅक्टअंतर्गत झालेल्या सुनावणीवेळी दिला.
या प्रकरणी सफिया सुल्ताना नावाच्या एका मुलीने हिंदू बनून मित्र अभिषेकसोबत लग्न केलं होतं. मात्र सफियाच्या वडिलांनी तिला पतीसोबत जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला होता. याप्रकरणी न्यायालयाने सफिया आणि अभिषेक यांना प्रश्न विचारला की त्यांनी स्पेशल मॅरिज अॅक्टअंतर्गत लग्न का केलं नाही. या कायद्यानुसार नाव किंवा धर्म बदलण्याची गरज नसते.
हे वाचा -मुंडेच्या राजीनाम्याची मागणी ते कर्नाटकातला भ्रष्ट कारभार; देशविदेशातील घडामोडी एका क्लिकवर
दोघांनी न्यायालयात सांगितलं की, स्पेशल मॅरिज अॅक्टअंतर्गत लग्नासाठी अर्ज दिल्यानंतर एक महिना मुलगा आणि मुलगी दोघांचा फोटो एका नोटीसीसह विवाह नोंदणी कार्यालयात लावला जातो. नोटीसीमध्ये मुलगा आणि मुलगीचा संपूर्ण पत्ता आणि इतर माहिती दिलेली असते. तसचं यांच्या लग्नाला हरकत असेल तर एक महिन्याच्या आता विवाह नोंदणी कार्यालयाशी संपर्क करावा असं लिहिलेलं असतं.
स्पेशल मॅरिज अॅक्टअंतर्गत लग्न करण्यात त्यांना दोन अडचणी होत्या. एक म्हणजे त्यांच्या प्रायव्हसीच्या अधिकारांचे उल्लंघन आणि असं केल्यामुळे कुटुंबासह इतर लोक जे आंतरधर्मीय लग्नांच्या विरोधात आहेत त्यांनी अडथळा आणला असता असं दोघांनी न्यायालयात सांगितलं.
हे वाचा - कर्नाटकात पैसे घेऊन मंत्रिपदांचे वाटप; भाजप आमदाराचाच आरोप
न्यायालयाने दोघांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर आदेश दिला की, स्पेशल मॅरिज अॅक्टअंतर्गत लग्न करणाऱ्यांचा फोटो आणि नोटीस संबंधितांच्या परवानगीशिवाय लावू नये. त्यांना लग्नासाठी अर्ज देताच लग्नाचं सर्टिफिकेट देण्यात यावं. अशा प्रकारे नोटीस बोर्डावर लग्न करणाऱ्यांचा फोटो आणि पत्ता लावल्याने त्यांच्या प्रायव्हसीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते.