रणधुमाळीचा बिगुल...

नवी दिल्ली - उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूर या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा आज झाली. यात उत्तर प्रदेशात सात टप्प्यांमध्ये मतदान होईल. गोवा, पंजाब आणि उत्तराखंडमध्ये एकाचवेळी मतदान होईल, तर दहशतवादी संघटनांचा उपद्रव असलेल्या मणिपूरमध्ये दोन टप्प्यांत निवडणूक होईल. 11 मार्चला निकाल जाहीर होतील. गोव्यात चार फेब्रुवारीला तर उत्तर प्रदेशात 11 फेब्रुवारी ते आठ मार्च अशा सात टप्प्यांमध्ये मतदान होईल.

मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी तसेच ए. के. जोती आणि ओ. पी. रावत यांनी आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत पाच राज्यांच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केले. या घोषणेमुळे आजपासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे.

तब्बल 619 मतदार संघांमध्ये निवडणूक होणार असून तब्बल 60 कोटी मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील. या निवडणुकीपासून प्रथमच काही निर्णयांची अंमलबजावणी होणार आहे. याअंतर्गत मतदारांच्या मार्गदर्शनासाठी रंगीत पुस्तिका (व्होटर गाइड) दिली जाईल. काही मतदारसंघांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र मतदान केंद्रे उभारले जातील. मतदान केंद्र उभारताना दिव्यांगांचाही विचार केला जावा, अशी सूचना निवडणूक आयोगाने केली आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्‍वभूमीवर उमेदवारांना यंदापासून मुख्य प्रतिज्ञापत्रासोबतच अतिरिक्त प्रतिज्ञत्रापत्र जोडावे लागणार आहे. उमेदवार दहा वर्षांपासून सरकारी निवासस्थानात राहत असल्यास वीज, पाणी, टेलिफोन सेवा देणाऱ्या कंपन्यांकडून "नो डिमांड सर्टिफिकेट' या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राला जोडणे बंधनकारक असेल. या निवडणुकीमध्ये उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि उत्तराखंडमध्ये उमेदवारांसाठी खर्चाची मर्यादा 28 लाख रुपये, तर मणिपूर आणि गोव्यासाठी 20 लाख रुपये असेल. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे या निवडणुकीमध्ये काळ्या पैशाचा वापर कमी होईल, असा आयोगाचा अंदाज आहे. मात्र रोख रकमेऐवजी इतर वस्तूंचा वापर करून मतदारांना भुलविण्याचे प्रकार होऊ शकतात. त्या पार्श्‍वभूमीवर उमेदवारांकडून धनसंपत्तीचा गैरवापर होऊ नये यासाठी खर्चाच्या मर्यादेचे काटेकोरपणे पालन व्हावे, याकडे निवडणूक आयोगाची यंत्रणा लक्ष देणार आहे. एवढेच नव्हे तर राजकीय पक्षांशी संबंधित वृत्तवाहिन्यांचे प्रमाण आणि त्यावरून आपापल्या पक्षांच्या उमेदवारांची होणारी बेसुमार प्रसिद्धी पाहता, अशा प्रसिद्धीवर जिल्हापातळीवर देखरेख केली जाईल. तसेच हा प्रसिद्धी खर्च उमेदवारांच्या खर्चामध्ये समाविष्ट केला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर निवडणुकीमध्ये जात, धर्माचा गैरवापर होऊ नये यासाठीही आयोगाची यंत्रणा दक्ष राहणार आहे.

असे आहे निवडणुकांचे वेळापत्रक
- गोवा ः 77 जागा आणि पंजाब ः 117 जागा
- अधिसूचना ः 11 जानेवारी
- उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची तारीख ः 18 जानेवारी
- अर्ज छाननी ः 19 जानेवारी
- अर्ज माघार ः 21 जानेवारी
- मतदान ः 4 फेब्रुवारी

- उत्तराखंड ः 70 जागा
- अधिसूचना ः 20 जानेवारी
- उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची तारीख ः 27 जानेवारी
- अर्ज छाननी ः 28 जानेवारी
- अर्ज माघार ः 30 जानेवारी
- मतदान ः 15 फेब्रुवारी

- मणिपूर ः 60 जागा (पहिला टप्पा 38 जागा, दुसरा टप्पा 22 जागा)
- अधिसूचना ः 8 फेब्रुवारी (पहिला टप्पा), 11 फेब्रुवारी (दुसरा टप्पा)
- उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची तारीख ः 15 फेब्रुवारी (पहिला टप्पा), 18 फेब्रुवारी (दुसरा टप्पा)
- अर्ज छाननी ः 16 फेब्रुवारी (पहिला टप्पा), 20 फेब्रुवारी (दुसरा टप्पा)
- अर्ज माघार ः 18 फेब्रुवारी (पहिला टप्पा), 22 फेब्रुवारी (दुसरा टप्पा)
- मतदान ः 4 मार्च (पहिला टप्पा), 8 मार्च (दुसरा टप्पा)

- उत्तर प्रदेश ः 403 जागा (सात टप्प्यांत मतदान)
(टप्पा- 1)- (टप्पा 2)- (टप्पा -3) - (टप्पा - 4) - (टप्पा -5) - (टप्पा - 6)- (टप्पा - 7)
77 जागा - 67 जागा - 69 जागा - 53 जागा - 52 जागा - 49 जागा - 40 जागा
अधिसूचना ः 17 जाने. - 20 जाने. - 24 जाने. - 30 जाने. - 2 फेब्रु. - 8 फेब्रु. - 11 फेब्रु.

अर्ज दाखल करण्याची तारीख ः 24 जाने. - 27 जाने.- 31 जाने. - 6 फेब्रु. - 9 फेब्रु. - 15 फेब्रु. - 18 फेब्रु.

अर्ज छाननी ः 25 जाने. - 28 जाने.- 2 फेब्रु. - 7 फेब्रु. - 11 फेब्रु. - 16 फेब्रु. - 20 फेब्रु.

अर्ज माघार ः 27 जाने. - 30 जाने.- 4 फेब्रु. - 9 फेब्रु. - 13 फेब्रु. - 18 फेब्रु. - 22 फेब्रु. - 11 फेब्रु. - 15 फेब्रु. - 19 फेब्रु. - 23 फेब्रु. - 27 फेब्रु. - 4 फेब्रु. - 8 मार्च.

पाचही राज्यांची मतमोजणी ः 11 मार्च 2016

मतदानाचा पसारा....
05 - राज्ये
619 - मतदारसंघ
60 कोटी मतदार

काही निर्णयांची अंमलबजावणी प्रथमच
- मतदारांच्या मार्गदर्शनासाठी रंगीत पुस्तिका (व्होटर गाइड) दिली जाईल.
- काही मतदारसंघांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र मतदान केंद्रे उभारले जातील.
- मतदान केंद्र उभारताना दिव्यांगांचाही विचार केला जावा, अशी सूचना निवडणूक आयोगाने केली आहे.
- दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्‍वभूमीवर उमेदवारांना यंदापासून मुख्य प्रतिज्ञापत्रासोबतच अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र जोडावे लागणार आहे.
- उमेदवार दहा वर्षांपासून सरकारी निवासस्थानात राहत असल्यास वीज, पाणी, टेलिफोन सेवा देणाऱ्या कंपन्यांकडून "नो डिमांड सर्टिफिकेट' या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राला जोडणे बंधनकारक असेल.
- गोव्यात मतदानानंतर प्रत्येकाला स्लीप मिळणार