खासगी शाळांच्या 'शुल्क शोषणा'ला लगाम घाला; राज्यसभेत मागणी

नवी दिल्ली : खासगी शाळा पालकांकडून अव्वाच्या सव्वा फी उकळत असतात. शोषणाचे हे प्रकार चिंताजनक अवस्थेत पोहोचले असून सरकारने याला त्वरित लगाम लावावा. किंबहुना खासगी शाळांना विशिष्ट मर्यादे पलीकडे फी घेताच येणार नाही, याबाबतचा कडक कायदा संसदेने बनवावा, अशी जोरदार मागणी राज्यसभेत आज (शुक्रवार) करण्यात आली. 

भाजपचे श्‍वेत मलिक यांनी शून्य प्रहरात खासगी शाळांकडून उकळल्या जाणाऱ्या मनमानी फीबाबतची तक्रार मांडली. यावर नियंत्रण आणायला तातडीने कायदा गरजेचा असल्याचेही ते म्हणाले. अनेक सदस्यांनीही यावर उस्फूर्तपणे मतप्रदर्शन केले. अर्थात, राजकारणी नेत्यांच्या किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या मालकीच्या किती खासगी शिक्षणसंस्था आहेत, याबाबतचा तपशील समोर आलेला नाही.

मलिक म्हणाले की, काही उद्योगपती शिक्षणाच्या क्षेत्रात आले आहेत व त्यांच्यासाठी शाळा चालवणे हा नफेखोरीचा मार्ग बनवला आहे. या शाळांकडून शिक्षण शुल्काच्या व्यतिरिक्त इमारत निधी, विकास निधी या विविध नावांखाली पैसे उकळले जातात व पालकांचे शोषण नियमित केले जाते. ठराविक दुकानांतूनच पुस्तके व गणवेश घेण्याची सक्ती केली जाते व यातही मोठा धंदा होतो. त्या दुकानांतील पुस्तके किमान दुपटीने महाग असूनही तीच विद्यार्थ्यांना-पालकांना घ्यावी लागतात. कित्येक पालक स्वतःचे घर खरेदी करू शकत नाहीत. मात्र, या खासगी शाळांच्या टोलेजंग इमारती पहाता पहाता उभ्या रहातात. यांच्या या मनमानी शोषणावर त्वरित लगाम लावणे गरजेचे आहे. 

या चर्चेत काही सदस्यांनी दिल्ली सरकारने गरीब पालकांसाठी शिक्षण शुल्क भरण्यासाठी तसेच उच्चशिक्षणासाठी मदत म्हणून 10 लाख रूपयांपर्यंतचे कर्ज देण्याची जी योजना प्रस्तावित केली आहे, तिचाही उल्लेख केला. उत्तर प्रदेशात मागच्या वर्षी (2018) शिक्षणशुल्क नियंत्रित करणारा कायदा करूनही त्याची अंमलबाजवणी होत नाही व या राज्यातील खासगी शाळांनी आपली फी 150 टक्‍क्‍यांनी वाढविली आहे, असे सपा नेते सुरेंद्र नागर यांनी सांगितले. 

'एक देश एक वयोमर्यादा' असावी : चव्हाण 
प्राथमिक शाळेत प्रवेशासाठी मुलांचे वय देशपातळीवर एकसारखे ठेवावे व याबाबतचा नियम केंद्र सरकारने बनवावा, अशी आग्रही मागणी राष्ट्रवादी काँंग्रेसच्या वंदना चव्हाण यांनी केली. सभापती वेंकय्या नायडू यांनीही हा गंभीर विषय असल्याचे मान्य केले.

चव्हाण म्हणाल्या की, प्राथमिक म्हणजे पहिलीत प्रवेशासाठी वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळी वयोमर्यादा आहे. महाराष्ट्र सरकारने नुकताच याबाबत एक निर्णय केला आहे. शाळा सरकारी असो की कासगी असो, पहिलीतील प्रवेशासाठी केंद्र सरकारने एकच वय निश्‍चित करावे. 'एक देश एक निवडणूक' व 'एक राष्ट्र एक कर' या पाठोपाठ सरकारने 'एक देश एक वयोमर्यादा, असा निर्णय करावा, असाही टोला चव्हाण यांनी लगावला.