होय, मी देशद्रोही आहे!

नोटबंदी होऊन जवळपास पंधरा दिवस उलटले. तरीही चित्र तसंच आहे. काय घडतंय नेमकं? सगळेच अस्वस्थ आहेत. सध्या रोजचा विषय एकच आहे. नोटबंदीनंतर आता काय करायचं?

परवा व्हॉट्सअॅपवर एक विनोद होता- आता चिल्लरसाठी एवढी अस्वस्थता आहे की सगळ्या नागरिकांनी मिळून ‘चिल्लर पार्टी’स्थापन करायला पाहिजे! एकूण कठीण आहे. सुरुवातीला असं वाटलं होतं की हा पेच निवळेल. काही दिवसांत मार्ग निघेल. पण, आता एवढे दिवस उलटले तरी परिस्थिती जैसे थे आहे. काय चाललंय या देशात, हेच समजत नाही. आता बाकीच्या चर्चा खूप झाल्या. माझे थेट तीन मुद्दे आहेत. एक म्हणजे, हा निर्णय मुळात खरोखरच का घेतला गेला? त्यामागचं लॉजिक काय आहे? अर्थकारण काय आहे?

दुसरा मुद्दा. हे सगळं कधी थांबणार आहे? जनजीवन पूर्वपदावर कधी येणार आहे? याचा अर्थकारणावर काय परिणाम होणार आहे? याचा राजकारणावर काय परिणाम होणार आहे? व्यक्तिशः मोदींना याचा फायदा होईल की हे मोदींवरच उलटेल? आणि, देशाचं काय होईल? की, एकच खरं आहे? ठेविले नरेंद्रे तैसेचि राहावे!

‘नोटाबंदी’ एवढाच मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. सडक ते संसद, सर्वदूर एवढंच सुरु आहे. ‘काळ्या पैशावर सर्जिकल स्ट्राइक’ म्हणून सुरुवातीला कौतुक झालं. देशभक्तीच्या नावानं सारं खपवलं गेलं! पण, आजचं चित्र वेगळं आहे. आता काळा पैसावाले आरामात आहेत आणि दुःखात आहे तो सामान्य माणूस. त्याची फरफट सुरु आहे. रोजची कोंडी सुरु आहे. ही कोंडी अद्याप फुटलेली नाही. लवकर तोडगा निघेल, असं दिसत नाही. त्यात आता वेगवेगळ्या शंका पुढं येताहेत. मोदी सरकारनं घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयामागं फार मोठा गैरव्यवहार आहे आणि त्याची संयुक्त संसदीय समितीकडून म्हणजे ‘जेपीसी’ चौकशी करावी, अशी मागणी होतेय.

काळ्या पैशाच्या नावाखाली गोरगरिबांना रांगेत ताटकळण्यास सरकारनं भाग पाडलंय. माणसं मरताहेत. इतका महत्त्वाचा अर्थविषयक निर्णय आहे हा! मंत्रिमंडळ चर्चा किंवा वटहुकूम काढण्याऐवजी, असा एककल्लीपणे जाहीर करायला कोणत्या कायद्यानं, कोणत्या घटनेनं पंतप्रधानांना मुभा दिली? हा निर्णय आधीच अंबानी आणि अडानींना माहीत होता, असं सांगणारा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानं तर आणखी संशय वाढलाय. सगळ्यात मोठी अडचण आहे ती शेतक-यांची. शेतकरी करणार काय बिचारा! खरिपाचं पीक आलंय आणि रब्बीची तयारी सुरुय. अशावेळी ऐन हंगामात तो काय करणार, असा प्रश्न आहे. म्हणजे, आता बी-बियाणांसाठी जुनी ५०० ची नोट चालेल, असं सांगितलंय. पण, हे एवढ्या उशिरा का सुचलं? हा निर्णय घेताना शेतकरी हा केंद्रबिंदू नव्हताच का? पैसे काढण्याची मर्यादा २५ हजारांपर्यंत वाढवली, हे खरंय. पण, त्यानं काय होणार? ५० किलो भाजी एसटीतनं घेऊन जा, असं सांगितल्यानं काय होणार? मूळ प्रश्न तसेच आहेत. एवढे बिकट आहेत की शेतक-यांना त्यांचा शेतमाल रस्त्यावर फेकून द्यावा लागला! एपीएमसीतला कारभार ठप्प झालाय.

आणखी एक मुद्दा आहे तो जिल्हा सहकारी बॅंकेचा. सहकारी बॅंकांना पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारायला कधीही परवानगी दिली जाणार नाही, असं अरुण जेटली म्हणालेत. सहकारी बॅंकांना परवानगी दिली, तर काळा पैसा पांढरा करण्याचं त्या केंद्र बनतील, असंही जेटली म्हणालेत. ग्रामस्थ, सेवा सोसायटया, दूध उत्पादक संघ, भाजीपाला, किराणा विक्रेते यांचं जिल्हा बॅंकेत येणं-जाणं असतं. मग हे असं का घडतंय? विजय मल्ल्याला मोकाट सोडणा-या बॅंका थोर आणि शेतक-यांच्या बॅंका चोर, हे काय आहे नक्की?

एवढे दिवस उलटले, पण आज चित्र काय आहे? दंगली उसळतील, एवढी अस्वस्थता आहे, असं निरीक्षण साक्षात सर्वोच्च न्यायालयाचं आहे. ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द. नवी २००० रुपयांची नोट बाजारात. सगळीकडं आजही एवढीच चर्चा सुरुय. बॅंकांच्या बाहेर रांगा, एटीएमच्या बाहेर रांगा. मोदींचं पाऊल बरोबर असेलही, पण, इतक्या घाईत हे करायची गरज होती का? विरोधी पक्षांना, संसदेला विश्वासात न घेता असा अर्थविषयक निर्णय मोदी कसा काय जाहीर करु शकतात? मोदी हे हुकुमशहा नाहीत. पंतप्रधान आहेत. संसदेला ते उत्तरदायी आहेत. बंदी ‘एनडीटीव्ही’वर असो की नोटांवर असो, संसदेला विश्वासात न घेता हे कसे काय घडते? अरुण जेटली हे अर्थमंत्री.

उर्जित पटेल हे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर. पण, घोषणा केली ती थेट मोदींनी. आक्षेप तीन आहेत. एक म्हणजे, रांगांमधल्या मृत्यूंना जबाबदार कोण? दुसरे म्हणजे, नवी दोन हजारांची नोट बाजारात का आली? तिसरे म्हणजे, एखाद्या हुकुमशहाप्रमाणे मोदींनी असा निर्णय एकहाती का घेतला?

राहुल गांधी थेट एटीमच्या रांगेत, रस्त्यावर उभे राहिले. उद्धव ठाकरे बोलताहेत. मायावती म्हणाल्या, ही आर्थिक आणीबाणी आहे. ममता बॅनर्जीही याच सुरात बोलल्या. मुलायमसिंहांनी विरोध केला. अरविंद केजरीवालांना ही पद्धत मान्य नाही. ‘नोट नव्हे, पीएम बदला’, असं म्हणताहेत ते! भाजप परिवाराला हा निर्णय एक आठवडा अगोदरच माहीत होता. बंगालमधला पुरावा आहे आपल्यासमोर. उत्तर प्रदेश निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन हा निर्णय घेतलाय, असं विरोधक म्हणताहेत. सगळेच हल्लाबोल करताहेत. पण, अमित शहांचं म्हणणं आहे ते वेगळंच आहे. मोदींच्या या निर्णयाला विरोध म्हणजे पाठराखण काळ्या पैशाची. 

पाठराखण दहशतवादाची, असं ते म्हणताहेत. मुख्यमंत्र्यांनी तर, ‘नोटबंदीला विरोध म्हणजे देशद्रोह’, असं सांगितलंय. असं म्हणतात की, ‘इरादे नेक होने से काम नहीं चलता, रास्ता भी नेक होना चहिए!’ इथे संशय दोन्हीबद्दल आहे. इरादे आणि रस्ता. दोन्हीविषयी शंका आहे. काळा पैसा मुख्य प्रवाहात येणं अथवा नष्ट होणं हे चांगलंच आहे. पण, ही पद्धत कसली? रोग खराच आहे, पण इलाज जालीम आहे का त्यापेक्षा? मुख्य म्हणजे इलाज चुकीच्या दिशेनं होतोय का? इलाजाचा हेतूच वेगळा आहे का? असे प्रश्न विचारणं हा देशद्रोह असेल, तर होय, मी देशद्रोही आहे.

लोकमान्य टिळकांच्या शैलीत असंच तर सांगावं लागेल! ही शैली ‘लोकमान्य’ आहे की नाही, ते मला माहीत नाही. पण, शंका घेणं, संशय व्यक्त करणं, प्रश्न विचारणं, हा लोकशाहीनं मला दिलेला अधिकार आहे... मोदींना मान्य नसला तरीही. 

या देशातला प्रत्येक माणूस ‘मन की बात’ करु शकतो. मीदेखील!