अयोध्येत सुन्नी वक्फ बोर्डाला 5 एकर जमीन : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन ही रामलल्लाचीच असून, याठिकाणी राम मंदिर उभारण्यासाठी सरकारला ट्रस्ट बनवावे लागणार आहे. तसेच अयोध्येत सुन्नी सेंट्रल वक्‍फ बोर्डाला 5 एकर जमीन देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सुन्नी वक्फ बोर्डाने स्वागत केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अयोध्येतील राम मंदिर उभारण्याचे मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने ठरवून सुन्नी वक्फ बोर्डाला जमीन देण्यात यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे, की मशीद कधी बांधली यावरून फरक पडत नाही. बाबरच्या काळात मशीद उभारण्यात आली. बाबरी मशीद रिकाम्या जागी बनलेली नव्हती. 1949 मध्ये मूर्ती ठेवण्यात आल्या होत्या. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाचा दावा न्यायालयाने फेटाळला. तसेच निर्मोही आखाड्याचाही दावा न्यायालयाने फेटाळला. निर्मोही आखाडा सेवक नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. रामलल्लाला न्यायालयाने कायदेशीर मान्यता दिली. हिंदूंचा दावा खोटा नाही. वादग्रस्त जागेवर हिंदूंकडून पूजा करण्यात येत होती. 1856 मध्ये हिंदू आतमध्ये पूजा करत होते. इंग्रजांनी दोन्ही जागा वेगळ्या ठेवल्या. इंग्रजांनी विभाजनासाठी रेलिंग बनविले. निर्बंधांनंतर हिंदूकडून चौथाऱ्यावर पूजा करण्यास सुरवात झाली. 1856-57 मध्ये नमाज पठणाचे कोणतेही पुरावे नाहीत. 

अयोध्याप्रकरणी सलग चाळीस दिवसांच्या सुनावणीनंतर 16 ऑक्‍टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. आज न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल दिला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी वादग्रस्त असलेली 2.77 एकरची जागा तीन समान हिश्‍श्‍यांमध्ये विभागून देण्याचा निकाल 2010 मध्ये दिला होता. यातील एक हिस्सा सुन्नी वक्‍फ बोर्डाला, दुसरा निर्मोही आखाड्याला आणि तिसरा हिस्सा रामलल्लाला, अशी वाटणी न्यायालयाने केली होती. या निकालाविरोधात चौदा याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. यावर आज निर्णय देत वादग्रस्त जमीन रामलल्लाला देण्यात आली आहे. हा वाद 1950 पासून न्यायालयात आहे. गोपालसिंह विशारद यांनी वादग्रस्त जागी पूजा करण्याची परवानगी मागणारी याचिका कनिष्ठ न्यायालयात दाखल केली होती. याचवर्षी परमहंस रामचंद्र दास यांनीही पूजा करण्याची परवानगी मागितली. 1959 मध्ये निर्मोही आखाड्याने वादग्रस्त जागेच्या व्यवस्थापनाचे हक्क देण्याची मागणी केली होती. यानंतर 1961 मध्ये उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्‍फ बोर्डाने या प्रकरणात उडी घेत वादग्रस्त जागेवर हक्क सांगितला. अयोध्येत सहा डिसेंबर, 1992 ला बाबरी मशीद तोडफोड प्रकरणानंतर याप्रकरणी दाखल झालेल्या सर्व याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात आल्या होत्या. दरम्यानच्या काळात अयोध्या प्रकरण हा राजकीय मुद्दा बनला आणि निवडणुकीतही तो गाजू लागला. न्यायालयाबाहेर परस्पर सहमतीने तोडगा काढण्याचाही प्रयत्न झाला. मध्यस्थीसाठी न्यायालयानेही पुढाकार घेतला होता. न्या. एफएमआय कलिफुल्ला, अध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर आणि वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचलू यांच्या समितीने मध्यस्थाची भूमिका निभावत चार महिने प्रयत्न केले होते. मात्र, त्यातूनही मार्ग न निघाल्याने अखेर या प्रकरणाची या वर्षी सहा ऑगस्टपासून दैनंदिन सुनावणी सुरू झाली. ही सुनावणी चाळीस दिवस सुरू होती. ती 16 ऑक्‍टोबरला संपल्यानंतर न्यायालयाने आज निकाल दिला आहे.