राजधानीची घुसमट : आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी

नवी दिल्ली : ‘‘ राजधानी दिल्लीतील वायू प्रदूषणाला पायबंद घालण्यासाठी हवेच्या गुणवत्तेबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाने केलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यात यावी.’’ असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली राज्य सरकारला दिले आहेत. आम्ही शाळा बंद करण्यास सांगितल्याने माध्यमातील एका गटाने आमची प्रतिमा खलनायक अशी रंगविली असल्याची खंत देखील न्यायालयाने व्यक्त केली. सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. राजधानी दिल्लीचा परिसर आणि लगतच्या भागातील हवेच्या गुणवत्तेच्या व्यवस्थापनाबाबत आयोगाने सादर उपाययोजनांची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. केंद्र आणि दिल्ली सरकारने या निर्देशांचे पालन करणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

आयोगाने सादर केलेल्या शपथपत्रामध्ये म्हटले आहे की,‘‘ दिल्ली आणि लगतच्या परिसरातील प्रदूषण रोखण्यासाठी पाच सदस्यांचे कृती पथक स्थापन करण्यात आले असून आम्ही सुचविलेल्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी चौदा आणखी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. सतरा भरारी पथकेही स्थापन करण्यात असून येत्या चोवीस तासांमध्ये त्यांची संख्या ही चाळीसपर्यंत वाढविण्यात येईल.

यूपी सरकारला सुनावले

आजच्या न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान उत्तरप्रदेश सरकार तोंडघशी पडल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. पाकिस्तानातून येणाऱ्या हवेमुळे राजधानीत प्रदूषण होत असल्याचा दावा यूपी सरकारचे वकील रणजीतकुमार यांनी केला. राज्यातील प्रदूषित हवा ही खालच्या दिशेने जाते त्यामुळे राजधानीतील प्रदूषण हे आमच्यामुळे होत नसल्याचे कुमार यांनी नमूद केले. यावर सरन्यायाधीश रमणा यांनी आता तुम्ही पाकिस्तानातील उद्योगांवर बंदी घालणार आहात काय? अशी थेट विचारणा केली.