राममंदिराबाबत दिलेला निर्णय मान्य असेल का?- सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली- अयोध्येतील रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद प्रकरणातील जमिनीच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून हा जमिनीशी नव्हे तर धार्मिक भावनांशी जोडलेला प्रश्न आहे. या प्रकरणात फक्त एक मध्यस्थ नेमण्याऐवजी मध्यस्थांचे पॅनल नेमले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, तसेच आम्ही दिलेला निर्णय हा दोन्ही पक्षकारांना मान्य असेल का असा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी केला आहे.

राममंदिराबाबत आज सर्वोच्च न्यायालय आज निकाल देण्याची शक्यता होती, मात्र आता हा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला असून मध्यस्थीसाठी प्रत्येक पक्षकाराने नावे द्यावीत आणि चर्चेसाठी प्रत्येक पक्षकाराने समोर यावे असे सांगितले आहे. मध्यस्थाच्या नियुक्तीवर मात्र आज निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मध्यस्थीसाठी हिंदू महासभेच्या वकिलांनी विरोध केला आहे. निर्मोही आखाडा आणि मुस्लिम पक्षकार मात्र चर्चेसाठी तयार आहेत.

दरम्यान, अयोध्येतील 2.77 एकर जागेचे सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांच्यात समान वाटप केले जावे, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 04 दिवाणी दाव्यांमध्ये 2010 साली दिला होता. त्याला आव्हान देणाऱ्या 14 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. मूळ पीठाचे सदस्य असलेले न्या. उदय लळित यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीतून माघार घेतल्यामुळे पाच सदस्यांचे नवे पीठ 25 जानेवारीला स्थापन करण्यात आले होते. नव्या पीठातून न्या. एन.व्ही. रमणा यांना वगळण्यात आले.

आता निवृत्त झालेले तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्वीच्या पीठाचे भाग असलेले न्या. भूषण व न्या. नझीर हे नव्या खंडपीठात परत आले आहेत. मशीद हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही, असे निरीक्षण 1994 साली दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. त्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी हा मुद्दा पाच सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सोपवण्यास त्या पीठाने 27 सप्टेंबर 2018 च्या निर्णयान्वये नकार दिला होता.