सर्वोच्च न्यायालयाचे पुन्हा केंद्रावर ताशेरे 

नवी दिल्ली (पीटीआय) : 'लोकपाल'साठीच्या शोध समितीचे सदस्य नियुक्त करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने मांडलेल्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्या. रंजन गोगोई, न्या. आर. भानुमती आणि न्या. नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी केंद्र सरकारला नव्याने शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नव्या शपथपत्रामध्ये शोध समितीशी संबंधित इतर माहिती द्या, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. 

आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये झालेल्या सुनावणीप्रसंगी ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सरकारच्यावतीने शपथपत्र सादर करताना लोकपालसाठीच्या निवड समितीची बैठक घेण्यात आली असून, शोध समितीच्या सदस्यांची नावे मात्र अद्याप निश्‍चित करण्यात आलेली नाहीत असे सांगितले. शोध समितीच्या सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी लवकरच अन्य एक बैठक घेण्यात येईल. यासाठी कायद्यातील तरतुदींचाही गांभीर्याने अभ्यास केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

सरकारकडून विलंब 
ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी "कॉमन कॉज' या स्वयंसेवी संस्थेची बाजू न्यायालयामध्ये मांडताना सरकारने या संदर्भातील पुढील बैठकीची तारीख अद्याप निश्‍चित केलेली नाही हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. सरकार लोकपालाच्या नियुक्तीस जाणीवपूर्वक विलंब करत असून, या संदर्भातील कायदेशीर मार्ग पाच वर्षांपूर्वीच मोकळा झाल्याचेही प्रशांत भूषण यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेत सरकारला पुढील चार आठवड्यांच्या आत शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.