'राफेल'वरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोदी सरकारला पुन्हा क्‍लीनचिट

पीटीआय
गुरुवार, 14 नोव्हेंबर 2019

- सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला दिली क्लिनचीट.

- पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या

नवी दिल्ली : 'राफेल' या लढाऊ विमानांच्या खरेदी व्यवहारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आज पुन्हा क्‍लीनचिट देताना या संदर्भातील पूर्वीच्या न्यायाधीशांविरोधात दाखल सर्व पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. या याचिकांमध्ये काहीही तथ्य नसल्याचे सांगत न्यायालयाने कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनाही तंबी दिली. याचसंदर्भात राहुल यांच्याविरोधात दाखल न्यायालयीन अवमानाचा खटला बंद करताना न्यायालयाने त्यांना भविष्यामध्ये अशी विधाने करताना काळजी घ्या, अशी सूचनाही केली. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

'राफेल' विमानांच्या खरेदी व्यवहारात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत राहुल यांनी पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला होता. तसेच "चौकीदार चोर है' अशाप्रकारची टीकाही त्यांनी केली होती. भारत सरकार फ्रान्सच्या "डसॉल्ट एव्हिएशन' या कंपनीकडून 36 राफेल विमाने खरेदी करत असून, यासाठी 58 हजार कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला होता. या प्रकरणामध्ये आता एफआयआर दाखल करण्याची गरज नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

एअरटेलचा तोटा गगनाला भिडला; वाचा सविस्तर बातमी

तत्पूर्वी याचसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेवर संशय घेण्याची आवश्‍यकता नसल्याचे म्हटले होते. याच आदेशांचा फेरविचार केला जावा, अशी मागणी करणाऱ्या विविध याचिका न्यायालयामध्ये सादर झाल्या होत्या. या सर्वच फेरविचार याचिकांमध्ये काहीही तथ्य आहे, असे आम्हाला दिसत नाही, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांचा समावेश असलेल्या पीठाने नोंदविले.

न्यायाधीश म्हणाले...

या संदर्भात सविस्तर निकालपत्राचे वाचन करताना न्या. कौल म्हणाले की, "आम्ही सर्व न्यायाधीश या निष्कर्षाप्रत आलो आहोत की याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपांभोवती फिरणाऱ्या चौकशीसाठी आदेश देणे आता योग्य होणार नाही. या संदर्भात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले जावेत, अशी मागणीही करण्यात आली असून, पण ही मागणी योग्य असल्याचे आम्हाला वाटत नाही.''

चांद्रयान-2ने पाठविले चंद्रावरील विवराचे फोटो 

न्या. जोसेफ यांनी या संदर्भात वेगळे निकालपत्र दिले, त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, "न्या. कौल यांनी दिलेल्या मुख्य निकालाशी आपण सहमत आहोत. या संदर्भातील काही पैलूंवर त्यांनी त्यांची कारणे दिली आहेत.''

तत्पूर्वी याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाने दहा मे रोजी विविध याचिकांवरील आदेश राखून ठेवले होते. यामध्ये माजी केंद्रीयमंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि विधीज्ञ प्रशांतभूषण यांनी सादर केलेल्या फेरविचार याचिकांचा समावेश होता. 

'राहुल यांची टीका दुर्दैवी' 

सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्याविरोधातील न्यायालयीन अवमाननेचा खटला बंद केला खरा, पण त्यांना तंबीही दिली. या कराराच्या अनुषंगाने राहुल यांनी पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य करताना "चौकीदार चोर है' असा टीकात्मक सूर आळवला होता. आजच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राहुल यांची टीका ही सत्यापासून दूर जाणारी असल्याचे नमूद करत पुन्हा असे वक्तव्य करताना त्यांनी काळजी घ्यावी, असे खडेबोल सुनावले.

छोट्या कुटुंबाची बजेट कार

कोणतीही खात्रीलायक माहिती हाताशी नसताना राहुल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टिप्पणी करावी हे खरोखरच दुर्दैवी असल्याची खंत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली.

राहुल यांनीही यासंदर्भात बिनशर्त माफी मागत न्यायालयामध्ये वेगळे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. याचा स्वीकार करताना न्यायालय म्हणाले की, "राजकीय वर्तुळामध्ये राहुल गांधी यांना महत्त्वाचे स्थान आहे. राजकीय वादामध्ये न्यायालयास ओढू नका. विशेषत: गांधी यांनी भविष्यामध्ये विशेष काळजी घ्यावी. राहुल यांचा माफीनामा लक्षात घेता आम्ही त्यांच्याविरोधातील न्यायालयीन अवमाननेचा दाखल खटला बंद करत आहोत.'' या संदर्भातील अवमानना याचिका भाजपच्या नेत्या मीनाक्षी लेखी यांनी सादर केली होती. न्यायालयाने दहा मे रोजी या संदर्भातील आदेश राखून ठेवले होते.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Supreme court gives clean chit to Modi govt in Rafale deal