Maharashtra-Karnataka Border Dispute : सीमाप्रश्नी कर्नाटकचा वेळकाढूपणा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Supreme Court hearing postpone Maharashtra-Karnataka border issue went two months

Maharashtra-Karnataka Border Dispute : सीमाप्रश्नी कर्नाटकचा वेळकाढूपणा

नवी दिल्ली : गेल्या अर्धशतकापासून कायम असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आणखी दोन महिने पुढे गेली. यावर आता नोव्हेंबरमध्ये सुनावणी होईल. सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी कर्नाटकच्या वकिलांनी युक्तिवाद व आपले म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ मागितल्याने यापुढील सुनावणी नोव्हेंबर महिन्यात होईल, असे न्या. के एम. जोसेफ यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले.

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने राकेश द्विवेदी आणि शिवाजी जाधव न्यायालयात उपस्थित होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी त्यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा करून न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू भक्कमपणे मांडावी, असे सांगितले होते. बेळगाव, निपाणी व कर्नाटकातील सीमावर्ती मराठीभाषक भागातील नागरिकांनी महाराष्ट्रात समावेश व्हावा यासाठी दीर्घकाळ लढा सुरू ठेवला आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात २००४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या पुढाकाराने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेनुसार सीमाभागातील ८५६ गावांवर महाराष्ट्राने हक्क सांगितला आहे.

खेडे हा घटक, भौगोलिक सलगता, भाषिक बहुसंख्यत्व आणि लोकेच्छा या चतुःसुत्रीनुसार सीमाप्रश्न सोडवला जावा अशी मागणी राज्याने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये या प्रकरणातील मुद्दे निश्चित केले. निवृत्त न्यायाधीश राजेंद्रमल लोढा यांनी २०१४ मध्ये साक्षी, पुरावे नोंदवण्यासाठी मनमोहन सरीन यांची नियुक्ती केली होती. पण न्या. लोढा निवृत्त झाल्यानंतर हे काम रेंगाळले. त्यानंतर कर्नाटक सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज दाखल करून सीमाप्रश्न सोडवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारलाच आहे, असा दावा केला. ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनीही या प्रकरणात महाराष्ट्राची बाजू मांडली आहे.

दरम्यान, २०२० नंतर कोरोना कालावधीत पुन्हा न्यायालयीन कामकाजाला ब्रेक लागला. मध्यंतरी ऑनलाइन सुनावणी होणार होती. महाराष्ट्राने त्यास मान्यता दिली. दुसरीकडे कर्नाटकने वारंवार सुनावणीत अर्ज दाखल करून ‘कालहरण'' करण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले. महाराष्ट्राने लिखित स्वरूपात साक्षी, पुरावे तयार केले आहेत. साक्षीदारांची नावेही निश्चित करण्यात आली आहेत.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील बेळगावचा सीमाप्रश्न १९५६ मध्येच संपलेला आहे. भाषिक आयोगाच्या शिफासींनुसार तेव्हा सोलापूर आणि अक्कलकोट हे कन्नड भाषकांची बहुसंख्या असलेले भाग महाराष्ट्राला दिले व बेळगावचा कर्नाटकात समावेश केलेला आहे.

- बसवराज बोम्मई, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री

Web Title: Supreme Court Hearing Postpone Maharashtra Karnataka Border Issue Went Two Months

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..