केंद्र सरकार,ट्विटरला न्यायालयाची नोटीस;चिथावणीखोर मेसेजबाबत म्हणणे मांडण्याची सूचना

नवी दिल्ली - मायक्रोब्लॉगिग साइट ट्विटरवरून व्हायरल होणाऱ्या चिथावणीखोर मेसेजेसमुळे एकीकडे केंद्र सरकार आणि कंपनीमध्ये वादाला सुरुवात झाली असताना हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्येही गेले आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने याची गांभीर्याने दखल घेत केंद्र सरकार आणि ट्विटर इंडियाला म्हणणे मांडण्यास सांगितले .

ट्विटरवरून व्हायरल होणाऱ्या चिथावणीखोर संदेशाबरोबरच फेक न्यूजमुळे तणाव निर्माण होत असल्याचा दावा या याचिकेमध्ये करण्यात आला होता. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए.एस. बोपण्णा आणि न्या. व्ही. रामसुब्रह्मण्यम यांच्या खंडपीठासमोर आज या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

विनीत गोयंका यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. देशातील काही प्रसिद्ध व्यक्ती आणि मान्यवरांच्या नावे ट्विटरवर अनेक बनावट हँडल्स असून फेसबुकवर देखील बनावट खाती उघडण्यात आली आहेत, असा दावाही त्यांनी केला होता. गोयंका यांची बाजू मांडताना विधिज्ञ अश्‍विनी दुबे यांनी सोशल नेटवर्किंग साइट्सवरून व्हायरल होणाऱ्या चिथावणीखोर कंटेटला लगाम घालण्यासाठी नियंत्रणाची आवश्‍यकता असल्याचे नमूद केले. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा