ईडीच्या तपासादरम्यान राज्याचा कोणताही हस्तक्षेप नको, SC ने सुनावले

मागील काही दिवसांपूर्वी आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी आणि त्यांची पत्नी रुजिरा यांना ईडीने नोटीस बजावली होती. नवी दिल्लीतील ईडी कार्यालयात त्यांची चौकशी करण्यात आली होती. ईडीच्या चौकशीदरम्यान अभिषेक बॅनर्जी यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. दरम्यान, याप्रकरणातील ईडीच्या तपासादरम्यान राज्याचा कोणताही हस्तक्षेप नको, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे. त्यामुळे अभिषेक बॅनर्जी यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

आता ईडी प्रकरणात अभिषेक बॅनर्जी आणि त्यांच्या पत्नी यांची कोलकाता येथे चौकशी होणार असून राज्य यंत्रणांचा यात कोणताही अडथळा, हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. ईडीने या दोघा पती-पत्नीला नोटीस बजावून २२ मार्चला दिल्लीत हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, याआधी ईडीच्या चौकशीत त्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. तृणमूल कॉंग्रेसला कोंडीत पकडण्यासाठी आणि पक्षाची शक्ती कमी करण्यासाठी भाजप डावपेच करत आहे. भाजपचा डाव आपण हाणून पाडू, असा आरोपही बॅनर्जी यांनी केला होता.

अभिषेक बॅनर्जी यांच्याविरोधात ईडीने सीबीआयच्या २०२० च्या तक्रारीच्या आधारे आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल केला होता. अभिषेक यांच्या विरोधात आसनसोल, कुनुस्तोरिया आणि कजोरा येथे ईस्टर्न कोल्डफील्डस लिमिटेडच्या खाणतून कोळसा उत्खननात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार केल्याचा ठपका आहे. आता ईडीच्या चौकशीत राज्यातील यंत्रणांचा हस्तक्षेप खपवून घेणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याने, त्यांच्या अडचणीत वाढ होणार का, अशी चर्चा सुरु आहे.