जीएसटी चोरीत प्रगत राज्ये अव्वल ; महाराष्ट्राचाही सहभाग

Top states of GST theft Maharashtra is also includes
Top states of GST theft Maharashtra is also includes

मुंबई : राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा लेखाजोखा मांडताना केंद्रीय वित्त आयोगाने चिंता व्यक्‍त केली आहे. त्यातच जीएसटी करात महाराष्ट्रासह प्रगत राज्यांत मोठ्या प्रमाणात चोरी होत असल्याची बाब समोर आल्याने पुढील आठवड्यातच राज्याच्या दौऱ्यावर येणाऱ्या वित्त आयोगाकडून सरकारची कानउघाडणी होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. 

1 जुलै 2017 पासून देशात वस्तू व सेवा कर प्रणालीची (जीएसटी) अंमलबजावणी सुरू झाली. जीएसटीमुळे राज्याच्या तिजोरीत जमा हेणारा कर केंद्र सरकारकडून संकलित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. जीएसटी कौन्सिलची स्थापना करताना नवीन कायदा अस्तित्वात आला. यात राज्याच्या एकूण उत्पन्नाची रक्‍कम जशीच्या तशी राज्याला देणे केंद्र सरकारला बंधनकारक ठरले. शिवाय प्रत्येक वर्षी 14 टक्‍के वाढ गृहित धरून तेवढी रक्‍कम राज्यांना देणे केंद्र सरकारवर बंधनकारक आहे. जीएसटी करप्रणाली नवीन असल्याने त्याच्या अंमलबजावणीत अडचणी येऊ शकतात आणि अपेक्षित कर जमा होणार नाही, ही शक्‍यता गृहित धरून तुटीची रक्‍कम नुकसानभरपाईच्या स्वरूपात राज्यांना देण्याची तरतूद जीएसटी कलम 7 मध्ये करण्यात आली. त्याअनुषंगाने जुलै ते मे 2018 अखेरपर्यंतची रक्‍कम नुकसानभरपाईच्या स्वरूपात राज्यांना देण्यात आली.

ज्या राज्यांना नुकसानभरपाई देण्यात येते, तेथे जीएसटीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नाही, करचोरी होत असावी किंवा गळतीचे प्रमाण असावे, असा निष्कर्ष जीएसटी कौन्सिलने काढला आहे. त्यामुळे करसंकलनात सुधारणा करावी, अशा सूचना कौन्सिलने राज्यांना दिल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

जीएसटी कौन्सिलच्या संकेतस्थळावरील आकडेवारीनुसार प्रगत राज्यांना नुकसानभरपाई अधिक देण्यात आली आहे. यावरून त्या राज्यात कर चोरी होत असल्याचा निष्कर्ष केंद्राने काढला आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार करचोरीत कर्नाटकचा पहिला क्रमांक असून, पंजाब दुसऱ्या, तर गुजरात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या तुलनेत ईशान्यकडील मागास राज्ये कर संकलनात समाधानकारक असल्याचे दिसून येते. 

पंधराव्या वित्त आयोगाचे शिष्टमंडळ पुढील आठवड्यात राज्याच्या दौऱ्यावर येत आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे वित्त आयोगाने आधीच म्हटले आहे. त्यातच करचोरीचा मुद्या पुढे आल्याने आयोगाकडून राज्य सरकारची कानउघाडणी केली जाण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. 

राज्य : नुकसान भरपाईची रक्‍कम (कोटींमध्ये) 

कर्नाटक - 8327, पंजाब - 5562, गुजरात - 4451, बिहार - 3464, महाराष्ट्र - 3077, मध्य प्रदेश - 2798, आंध्र प्रदेश - 382, दिल्ली - 326, गोवा - 309 
मणिपूर - 24, अरुणाचल प्रदेश - 15 

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com