गोव्यात विकास हक्कांचे हस्तांतरण

पणजी : प्रादेशिक आराखडा २०२१ नुसार जमिनीची वर्गवारी (चेंज इन झोन) बदलण्यासाठी कऱण्यात आलेल्या अर्जांचा विचार करण्याची आणि विकास हक्क हस्तांतरीत करण्याची तरतूद असलेले गोवा नगरनियोजन (दुरुस्ती) विधेयक गोवा विधानसभेने मंजूर केले. हे विधेयक सभागृहाच्या चिकीत्सा समितीकडे पाठवावे अशी मागणी विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत कवळेकर यांनी केली होती. मात्र मतदानाने ती फेटाळण्यात आल्यानंतर कॉंग्रेसच्या १५ आमदारांनी सभात्याग केला.

कवळेकर यांच्या चिकीत्सा समितीकडे हे विधेयक पाठवावे या मागणीवर सभागृहात मतदान घेण्यात आले. कवळेकर यांनी मतविभागणीची मागणी केल्यानंतर सभापतींनी मतमोजणी केली असता मागणीच्या बाजूने केवळ १५ मते पडली. आज सभागृहात कॉंग्रेसच्या आमदार जेनिफर मोन्सेरात उपस्थित नव्हत्या. या मागणीच्या विरोधात २१ मते पडली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार चर्चिल आलेमाव यांनी सरकारच्या बाजूने मतदान केले. यानंतर कॉंग्रेसचे आमदार सभागृहातून निघून गेले. याचदरम्यान आवाजी मतदानाने हे विधेयक संमत करण्यात आले.

नगरनियोजनमंत्री यांनी हे विधेयक विचारात घेण्याची विनंती सभापतींना केली तेव्हा कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी या कायदा दुरूस्तीचा सर्वसामान्यांना की बिल्डर्सना फायदा होईल याविषयी शंका उपस्थित केली. ते म्हणाले, हा नवा विषय असल्याने हेतू विषयी शंका घेतली जाणे साहजिक आहे. यास्तव चिकीत्सा समितीकडे हे विघेयक पाठवणे योग्य ठरेल. विकास हक्क हस्तांतरीत या संकल्पनेमुळे एखाद्याची मालमत्ता घेण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल अशी भीती वाटत आहे. यावेळी चर्चा सुरु असताना प्रादेशिक आराखड्याचा उल्लेख झाला तेव्हा प्रादेशिक आराखडा २०२१ आजही अधिसूचित आहे याकडे मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांनी लक्ष वेधले.

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी या कायदा दुरूस्तीच्या अंमलबजावणीसाठी नियम करण्यासाठी सरकारी समिती नेमू. त्यात काही विरोधातील आमदार आणि तज्ज्ञांचा समावेश करू असे नमूद केले. ते म्हणाले, रेरामुळे बिल्डर मेटाकुटीला आले आहेत. आज सरकारी प्रकल्प वगळता मोठी बांधकाम उभी राहिलेली दिसत नाहीत, त्यामुळे या दुरूस्तीमुळे बांधकाम फोफावतील या भितीला आधार नाही. पर्यटन क्षेत्र हे आधी टॅक्सीच्या संपामुळे व नंतर फॉर्मलीनच्या वादामुळे दोन आघात पचवून उभे आहे. तसे या क्षेत्राच्या बाबतीत होऊ नये.

सरदेसाई यांनी या चर्चेला उत्तर देताना सांगितले, की मुळात विकास हक्क हस्तांतरण ही संकल्पना सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी आहे त्यामुळे त्याचा फायदा बिल्डर घेतील असे वाटणेच निराधार आहे. तेलंगण, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात ही संकल्पना याआधीपासून आहे. रस्ता रुंदीकरणासाठी एखाद्याची जागा लागत असेल तर त्या जमिनीएवढे विकास हक्क त्याला दुसरीकडे वापरता आले पाहिजेत. गोव्यासारख्या मर्यादीत जमीन असलेल्या राज्यात आडव्या ऐवजी उभ्या विकासाला चालना दिली पाहिजे. त्यासाठी ही संकल्पना आहे. सर्वसामान्यांनी लागवडीखालील जमीन विकत घेऊन घरे बांघली आहेत. त्यांना त्या भूखंडांचे वर्गीकरण बदलायचे आहे. सध्या कायद्यात तशी तरतूद नसल्याने त्यांच्या अर्जावर विचार करता येत नाही. या विधेयकात त्याचीही तरतूद केली आहे. पुरातन वास्तू संवर्धनासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठीही विकास हक्क हस्तांतरण ही संकल्पना उपयोगी आहे. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर करावे.

उच्च शिक्षण परीषद
गोवा उच्च शिक्षण परीषद स्थापन करण्याची तरतूद असलेले विधेयक विधानसभेने आवाजी मकदानाने मंजूर केले. मुख्यमंत्री या मंडळांचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील. शिक्षण व समाजिक क्षेत्रातील व्यक्ती या मंडळाच्या सदस्य असतील. या परीषदेवर शिक्षकांनाही स्थान द्यावे अशी मागणी कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी केली. शैक्षणिक क्षेत्रातील गुणवत्तावान प्रशासक उपाध्यक्षपदी असतील. शिक्षणमंत्री, वित्त सचिव, शिक्षण सचिव, उच्च शिक्षण संचालक, तंत्रशिक्षण संचालक पदसिद्ध सदस्य असतील. गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू पदसिद्ध सदस्य असतील. दोन प्राचार्य दोन वर्षांसाठी या परिषदेवर असतील. पाच स्वीकृत सदस्य असतील. केंद्र सरकारचा एक प्रतिनिधी परिषदेचा सदस्य असेल तर कार्यकारी संचालक हे पदसिद्ध सदस्य सचिव असतील.

लोकायुक्त कायदा दुरूस्ती
लोकायुक्त कायदा दुरूस्ती विधेयकही विधानसभेने आज संमत केले. लोकप्रतिनिधींना मालमत्ता व दायित्व यांची माहिती लोकायुक्त कार्यालयास सादर करण्यास ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुभा देण्याची तरतूद यात आहे. लोकप्रतिनिथी म्हणून काम करण्याची जबाबदारी संपृष्टात आल्यानंतर केवळ एकवर्ष ही माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तत्पूर्वी तहहयात ही माहिती देत राहणे बंधनकारक होते. गोवा राज्य मागासवर्ग आय़ोगाच्या सदस्य सचिवपदी गोवा नागरी सेवेतील अधिकारी नेमण्याची तरतूद असलेले विधेयक विधानसभेत मंजूर कऱण्यात आले. सध्या या पदावर भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारीच नेमता येत होता.