तिहेरी तलाक बेकायदाच; लोकसभेत विधेयक मंजूर 

नवी दिल्ली : देशातील मुस्लिम महिलांसाठी मांडलेले तिहेरी तलाक विरोधी विधेयक आज (गुरुवार) लोकसभेमध्ये मंजूर झाले. या विधेयकावर आज लोकसभेमध्ये जोरदार चर्चा झाली. चर्चेअंती झालेल्या मतदानामध्ये सरकारच्या विधेयकाच्या बाजूने 245, तर विरोधात 11 मते पडली. मतदानाच्या वेळी कॉंग्रेस आणि एआयएडीएमकेच्या खासदारांनी सभात्याग केला होता. 

मोदी सरकारने मांडलेले तिहेरी तलाक विधेयक गेले अनेक महिने वादळी चर्चेचा विषय ठरले होते. या विधेयकामध्ये तोंडी तलाक देणाऱ्या इसमास तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद होती. या तरतुदीस अनेक राजकीय पक्षांनी विरोध केला होता. काही खासदारांनी ही तरतूद रद्द करण्याची सूचना केली होती. मतदानानंतर ही तरतूद फेटाळण्यात आली. 

विधेयक लोकसभेत मांडल्यानंतर कॉंग्रेसने या विधेयकावर आधी संयुक्त निवड समितीकडे पाठविण्याची मागणी केली होती. जोरदार चर्चेनंतर ही मागणी फेटाळण्यात आली. याचा निषेध म्हणून कॉंग्रेसने मतदानावर बहिष्कार घातला. 'हे विधेयक म्हणजे मुस्लिम पर्सनल लॉचे उल्लंघन आहे', असा दावा कॉंग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केला. 

दुसरीकडे, सरकारची बाजू मांडताना रविशंकर प्रसाद यांनी इतर इस्लामिक देशांचे उदाहरण दिले. 'जगातील 20 इस्लामिक देशांनी तोंडी तलाकवर बंदी घातली आहे. मग भारतात अशी बंदी का घातली जाऊ शकत नाही? भारतामध्ये हुंडा बेकायदेशीर असू शकतो, तर तोंडी तलाक कसा काय कायदेशीर असू शकेल', असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. 

'सर्वोच्च न्यायालयाच्या आडून देशाची दिशाभूल करू नका', अशी टीका असदुद्दीन ओवेसी यांनी सरकारवर केली. तसेच, 'महिला सबलीकरणाच्या नावाखाली भाजप राजकारण करत आहे. भाजपने आतापर्यंत उत्तर प्रदेशातील दलित महिलांसाठी काय काम केले', असा प्रश्‍न समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी उपस्थित केला. 

लोकसभेमध्ये तिहेरी तलाक विधेयकावर चर्चा सुरू असताना शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी मध्येच राम मंदिराचा मुद्दा उपस्थित केला. 'दिलेली वचने पाळण्याची वेळ आली आहे. राम मंदिरावर विधेयक आणा', अशी मागणी सावंत यांनी केली.