ट्रिपल तलाकचे विधेयक आज संसदेत 

नवी दिल्ली : मुस्लिम समाजामध्ये प्रचलित असलेली 'ट्रिपल तलाक'ची प्रथा हा फौजदारी गुन्हा ठरवून त्यासाठी पतीला तीन वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करणाऱ्या प्रस्तावित कायद्याचे विधेयक आज (गुरुवारी) लोकसभेत मांडले जाणार आहे. 

या कायद्यात तलाक देण्यात आलेल्या महिलेला व तिच्या मुलांना पोटगी देण्याचीही तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल तलाक बेकायदा ठरवूनही तो सुरूच असल्याने हा कायदा करण्यात येत आहे. हा नवा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर पत्नीला तोंडी तलाक देण्याचा प्रयत्न केल्यास गुन्हा दाखल होऊन त्याला तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. कारण ट्रिपल तलाक दिल्यास तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद यामध्ये आहे. 

कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद हे विधेयक संसदेत सादर करतील. या विधेयकांतर्गत बोलून, लिहून, ई-मेल, मेसेज किंवा व्हॉट्सअॅपद्वारे यानुसार कोणत्याही पद्धतीने दिला गेलेला ट्रिपल तलाक बेकायदा व अमान्य असेल आणि कायद्यानुसार संबंधित पतीला ३ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.