विद्यार्थ्यांना 'यूजीसी'चा दिलासा 

नवी दिल्ली : विद्यार्थ्यांनी एखाद्या महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यावर नंतर त्यापेक्षा चांगल्या महाविद्यालयात त्यांना प्रवेश मिळाला, तर पहिल्यांदा प्रवेश घेतलेले महाविद्यालय त्यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला व इतर मूळ कागदपत्रे देण्यास अडवणूक करतात व हे लक्षात घेऊन विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी), प्रवेशावेळी विद्यार्थ्यांवर मूळ कागदपत्रेच जमा करण्याची सक्ती न करण्याची तंबी महाविद्यालये व शिक्षणसंस्थांना दिली आहे. अशी अडवाअडवी करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज महाविद्यालयीन प्रवेशाची नवी नियमावली जाहीर करताना ही माहिती दिली. 

नवीन नियमावली सर्व महाविद्यालये, विद्यापीठे, आयआयटी-आयआयएम व वैद्यकीयसह यूजीसीच्या छत्राखाली येणाऱ्या सर्वच शिक्षणसंस्थांना बंधनकारक राहील. मुख्य म्हणजे प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्याच टप्प्यात विद्यार्थ्याची मूळ कागदपत्रे घेण्यास मनाई करण्यात आल्याने लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. नवी नियमावली 2019-20 या वर्षासाठीच्या महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रियेपासून लागू होईल, असेही जावडेकर यांनी सांगितले. 

ते म्हणाले, की अनेक विद्यार्थ्यांना पहिल्या प्रयत्नात हवे ते महाविद्यालय मिळत नाही. परिणामी, ते एखाद्या कॉलेजात तात्पुरता प्रवेश घेतात. येथे त्यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला व इतर मूळ कागदपत्रे ताब्यात घेतली जातात. नंतर त्यांना हव्या त्या कॉलेजात प्रवेश मिळतो व ते आधीच्या महाविद्यालयातील प्रवेश रद्द करण्यास जातात तेव्हा त्यांना व पालकांना प्रचंड मनःस्तापाला सामोरे जावे लागते. शिक्षण मंत्रालयाकडे दर वर्षी अशा कित्येक तक्रारी येतात व त्यामुळेच यूजीसीने आता शिक्षणसंस्था, विद्यापीठांसाठी नवी नियमावली जारी केली आहे. त्यानुसार महाविद्यालय-विद्यापीठांत प्रवेश घेताना सादर करायच्या अर्जासोबत विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिका, शळा सोडल्याचा दाखला वगैरे कागदपत्रे मूळ स्वरूपात घेता येणार नाहीत. त्या वेळी त्या कागदपत्रांच्या सत्यापित प्रति स्वीकाराव्या लागतील. मूळ कागदपत्रे त्या वेळी फक्त पडताळून पाहता येतील. ती ताब्यात घेता येणार नाहीत. अंतिम प्रवेश होईल तेव्हाच विद्यार्थ्याकडे मूळ कागदपत्रे मागण्याचा अधिकार महाविद्यालयांना राहील. यूजीसीचे नवे नियम न पाळणारी महाविद्यालये, विद्यापीठे व शिक्षणसंस्थांना अनुदान रोखणे, कडक दंडात्मक कारवाई व तक्रार गंभीर असेल तर मान्यता स्थगित वा रद्द करणे अशा कडक शिस्तभंग कारवाईस सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही जावडेकरांनी दिला. 

प्रवेश शुल्काबाबतही बडगा 
एखाद्या विद्यार्थ्याने पहिल्यांदा घेतलेला प्रवेश रद्द केला, तर संबंधित संस्थांना त्याने भरलेले प्रवेश शुल्क परत देण्याबाबत अडवाअडवी करता येणार नाही, किंबहुना असे करणे हा दंडनीय अपराध मानला जाईल. सर्व अभ्यासक्रमाचे शुल्क एकदम वसूल करण्यासही बंदी घातली आहे. प्रवेश रद्द केल्याचे प्रवेशाच्या अंतिम तारखेच्या 15 दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस अगोदर कळविले तर 100 टक्के प्रवेशशुल्क संबंधित विद्यार्थ्यास परत करावे लागेल. प्रोसेसिंग शुल्क म्हणून लाटलेल्या एकूण शुल्काच्या पाच टक्के किंवा पाच हजार रुपये यापैकी कमी रक्कम प्रवेश रद्द करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परत करावी लागेल. 15 दिवसांपेक्षा कमी कालावधीसाठी प्रवेश शुल्काच्या परताव्याची रक्कम 90 टक्के, 15 दिवसांपेक्षा जास्त काळासाठी 80 टक्के, 16 ते 30 दिवसांत कळविल्यास 50 टक्के व एका महिन्यानंतर कळविल्यास काहीही परतावा देण्यात येणार नाही असे नवीन नियमावली सांगते.