मनरेगांतर्गत प्रत्येक गावात 5 कामे ‘शेल्फ’वर

नाशिक : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (MNREGA) प्रत्येक ग्रामपंचायतीत तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यतेसह कामे सुरू करण्याच्या टप्प्यावर (शेल्फवर) ठेवण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. त्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत यंत्रणांना ‘डेडलाइन’ (Deadline) दिली आहे. गट ग्रामपंचायतीसाठी निम्म्या महसुली गावात मान्यतेची पाच कामे उपलब्ध करण्याची शेवटची मुदत १५ ऑक्टोबरपर्यंत दिली आहे.

प्रत्येक गावात सरकारला ५०० कामे ‘शेल्फ’वर सरकारला अपेक्षित

राज्यातील सर्व महसुली गावात तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेसह उपलब्ध करून देण्यासाठी ३१ ऑक्टोबर मुदत राहील. ‘शेल्फ’वर असलेल्या कामातील ४० टक्के म्हणजेच पाचपैकी दोन कामे सार्वजनिक स्वरूपाची अपेक्षित आहेत. यंदापासून समृद्धी ‘लेबर बजेट’ करायचे असल्याने प्रत्येक गावात ५०, १०० अथवा ५०० कामे ‘शेल्फ’वर सरकारला अपेक्षित आहेत. प्रत्येक तालुक्यात अधिक कामे ‘शेल्फ’वर ठेवणाऱ्या पहिल्या तीन गावांना प्रोत्साहनपर पारितोषिक दिले जाणार आहे. २०२१-२२ मधील ‘बजेट’मध्ये मंजूर कामांची संख्या कमी असल्यास गेल्या तीन वर्षांच्या कृती आराखड्यातील कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देऊन ‘शेल्फ’वर ठेवायची आहेत. वैयक्तिक अथवा सार्वजनिक कामांना ग्रामपंचायतीची मंजुरी घेणे व पंचायत समिती अथवा इतर यंत्रणांना पाठविणे, तसेच पंचायत समिती अथवा इतर यंत्रणांना त्यास स्थायी समितीची मान्यता घेणे, जिल्हा परिषदेस पाठविणे, जिल्हा परिषदेने स्थायी समितीची मान्यता घेऊन जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस पाठविणे या तीन टप्प्यांसाठी प्रत्येकी १५ दिवसांचा कालावधी निश्‍चित केला आहे.

‘शेल्फ’वर ठेवणे म्हणजे, काय?

‘शेल्फ’वर ठेवणे म्हणजे, त्या वर्षाच्या ‘लेबर बजेट’ (Labor budget) मध्ये पाच कामांची यादी ठेवली जायची. मजुरांनी मागणी केल्यावर तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता दिली जात असल्याने कामे सुरू होण्यास विलंब व्हायचा. त्यातून रोजगारनिर्मितीचा प्रश्‍न तयार व्हायचा, म्हणूनच आता मंजुरीची प्रक्रिया केलेली कामे ‘शेल्फ’वर ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.