समान नागरी कायदा पुन्हा चर्चेत.. UPच्या उपमुख्यमंत्र्यांचं मोठं विधान

मुंबई : समान नागरी कायदा लागू करण्याचे संकेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांनी भोपाळ दौऱ्यामध्ये दिल्यानंतर आता उत्तर प्रदेशात यासाठी वातावरण तयार होऊ लागले आहे. येथे समान नागरी कायदा लागू व्हावा असे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांचे म्हणणे आहे.

सर्वांनी समान नागरी कायद्याचे स्वागत केले पाहिजे, असे मौर्य यांचे म्हणणे आहे. उत्तर प्रदेश सरकारही त्यादृष्टीने विचार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आम्ही या कायद्याचे समर्थन करतो. कारण हा कायदा उत्तर प्रदेश आणि देशभरातील नागरिकांसाठी आवश्यक आहे. प्रत्येकासाठी वेगवेगळा कायदा असण्यापेक्षा या गोंधळातून बाहेर पडण्यासाठी समान नागरी कायदा आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

ज्याप्रमाणे उत्तराखंड सरकार या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा विचार करत आहे त्याप्रमाणे उत्तर प्रदेश आणि इतर भाजपशासित राज्यांमध्ये या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा विचार सुरू असल्याचे मौर्य यांनी सांगितले. सबका साथ, सबका विकास याअंतर्गत सर्वांसाठी सारखे काम होत आहे. त्यामुळे समान नागरी कायदाही लागू झाला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

बिगर भाजपशासित राज्यांनीही या कायद्याच्या अंमलबजावणीची मागणी केली पाहिजे; मात्र व्होटबँकेचा प्रश्न आला की फोडाफोडीचे राजकारण दिसून येते. अनुच्छेद ३७०, राम मंदिराची निर्मिती आणि समान नागरी कायदा हे भाजपचे प्रमुख मुद्दे आहेत. यात विरोधी पक्षांनी साथ दिल्यास उत्तमच; पण त्यांनी साथ नाही दिली तर त्यांचा विरोध डावलून अनुच्छेद ३७०प्रमाणेच निर्णय घेतला जाईल , असे ते म्हणाले.

समान नागरी कायदा म्हणजे काय ?

हा कायदा देशात लागू झाल्यास विवाह, घटस्फोट, उत्तराधिकार, दत्तक यांसारख्या गोष्टींसाठी एका कायद्याखाली येतील. धर्माच्या आधारावर कोणतीही व्यवस्था नसेल. घटनेतील अनुच्छेद ४४ या कायद्यासाठी अनुकूल आहे. केंद्र सरकार संसदेच्या माध्यमातूनच हा कायदा लागू करू शकते.

या कायद्याची मागणी कधी सुरू झाली ?

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून हिंदू-मुस्लिमांसाठी वेगवेगळे कायदे लावण्यात आले होते. सर्वात आधी महिलांना या कायद्यांना विरोध केला. त्यानंतर भाजपने हा मुद्दा अजेंड्यावर आणला. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात हा मुद्दा घेण्यात आला होता.