घोषणांचा पाऊस की आर्थिक सुधारणा? 

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री अरुण जेटली 2018-19साठीचा अर्थसंकल्प आज (गुरुवार) सादर करणार आहेत. लोकप्रियतेकडे झुकलेला, सुधारणावादी व धाडसी की समन्वय साधणारा समतोल अर्थसंकल्प असेल, याबाबत अटकळबाजी सुरू असली तरी रोजगारनिर्मिती, शेतीच्या क्षेत्रातील दुरवस्था, खासगी गुंतवणुकीतील शिथिलता ही त्यांच्यापुढील प्रमुख आव्हानक्षेत्रे असतील; तसेच वर्तमान राजवटीचा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने व निवडणुकांची चर्चा आतापासूनच सुरू झाल्याने मतदारांना दिलासा देण्यासाठी ते काय करतात, याकडेच सर्वांचे लक्ष आहे. 

तीन दिवसांपूर्वी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पपूर्व पाहणी अहवालात अर्थव्यवस्था आता उभारी धरू लागली आहे आणि येत्या वर्षात ती गतिमान होणार असल्याचा विश्‍वास व्यक्त करण्यात आलेला आहे; परंतु याच अहवालात वरीलप्रमाणे महत्त्वाच्या आव्हानांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. वित्तीय किंवा राजकोषीय तूट कमी करण्याबाबत सरकारने विशिष्ट मर्यादेचे बंधन पाळण्याचे ठरविलेले असले तरी कदाचित या वर्षी ही तूट काहीशी उद्दिष्टबाह्य राहील, असा अंदाज आहे. 3.2 टक्‍क्‍यांऐवजी ती साडेतीन टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचू शकते असे मानले जाते. 

सर्वसमान्यांना म्हणजेच पगारदार वर्गाला प्राप्तिकरात काही सवलती मिळतात काय, याबद्दल कायम उत्कंठा असते. गेल्या वर्षी जेटली यांनी पाच टक्‍के प्राप्तिकराची एक श्रेणी नव्याने तयार केली आणि दहा टक्‍क्‍यांच्या वर्गानंतर थेट तीस टक्‍क्‍यांवर उडी मारलेली होती. ही काहीशी असमतोल रचना किंवा व्यवस्था असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे या श्रेणींची फेररचना व त्यात आणखी तर्कसुसंगतता व शास्त्रशुद्धता आणली जाणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे प्राप्तिकर आकारणीसाठी किमान उत्पन्न मर्यादेत वाढ किती प्रमाणात केली जाणार, याकडेही सर्वांचे लक्ष आहे. 

रोजगारनिर्मितीबाबत सरकार संघटित क्षेत्रातील आकडेवारी सादर करण्याची शक्‍यता आहे. एका पाहणीनुसार पेरोलवरील म्हणजेच संघटित क्षेत्रातील व अधिकृत श्रेणीतील कर्मचारी संख्येत वाढ झाल्याचा दावा केला जातो; परंतु नोटाबंदी आणि प्रामुख्याने जीएसटी प्रणाली लागू केल्यानंतर असंघटित क्षेत्रात निर्माण झालेल्या बेरोजगारीची खात्रीशीर व शास्त्रशुद्ध आकडेवारी उपलब्ध नाही. भारतातील असंघटित क्षेत्राची व्याप्ती सुमारे 60 ते 75 टक्के असल्याचे मानले जाते व त्यामुळेच बेरोजगारीची समस्या ही प्रखर होताना आढळत आहे. सरकारतर्फे या समस्येबाबत मार्गदर्शन अर्थसंकलपात अपेक्षित आहे. 

शेतीच्या समस्या केवळ काही राज्यांपुरत्या मर्यादित न राहता आता देशव्यापी झाल्या आहेत. बटाटा उत्पादकांवर पडेल भावांचे संकट आल्याने उत्तर प्रदेशातील शेतकरी हवालदिल आहेत. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांना या वाढत चाललेल्या शेतीच्या संकटासाठी विशेष मदतयोजनेचाच मार्ग निवडावा लागेल, अशी चिन्हे आहेत आणि कदाचित अर्थसंकल्पाचा भर या विषयावर राहील, अशी अपेक्षा आहे. 

सरकारकडे पैशाची कमतरता नाही. कारण गेल्या तीन वर्षांत पेट्रोल व डिझेलचे भाव कमी न करून सरकारने भरपूर पैसा जमा केलेला आहे. परकी चलन गंगाजळी भरपूर आहे. कच्च्या तेलाचे वाढते भाव हा चिंतेचा विषय असला तरी त्यावर मात करणे शक्‍य आहे. त्याचप्रमाणे एअर इंडियासारखी सरकारी कंपनी विकायला काढल्याने त्यातून मिळणारा पैसाही सरकारी तिजोरीतच जाणार आहे. त्यामुळे साधनसंपत्ती भरपूर असल्याने त्याचे वितरण सरकार किती समतोलपणे करते, यावर अर्थसंकल्प व सरकारचे यश अवलंबून राहील. 

शेतीक्षेत्र, रोजगाराकडे लक्ष द्या : संघ 
शेतीमालाला भाव, शेतीकडे होणारे दुर्लक्ष, शेतमजुरांची होरपळ आदी विषय गंभीर झाले असून लघुउद्योग रोजगारनिर्मितीचे सर्वांत मोठे साधन आहेत. या क्षेत्राचा विकास होणे भारतासाठी आवश्‍यक असल्याचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मोदी सरकारला कळवले आहे. 

उद्याचा (ता. 1) अर्थसंकल्प 2018च्या निवडणुकीपूर्वी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने शेवटचा असेल. त्यामुळे जनसामान्यांच्या आयुष्यावर खऱ्या अर्थाने प्रभाव टाकणाऱ्या योजना या अर्थसंकल्पातून समोर याव्यात अशी अपेक्षा संघाने व्यक्‍त केली आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संघाने कोणत्याही प्रकारे जाहीरपणे सूचना केल्या नाहीत. संघाने संघाचे काम करावे व सरकारला त्यांचे काम करू द्यावे, असे गेल्या चार वर्षांतले धोरण आहे. 

अर्थसंकल्पापूर्वी समाजातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांकडून अपेक्षा किंवा सूचना मागवल्या जातात. संघानेही याबाबत अपेक्षा व्यक्‍त केल्या आहेत. संघ परिवारातील काही संघटनांनी सरकारविरोधात आंदोलने सुरू केली असली, तरीही संघाने मात्र अद्याप कोणतेही वक्‍तव्य न करता दूर राहणे पसंत केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही निर्णयांबाबत दाखवलेली धडाडी हा परिवारातील बहुतेक जणांच्या आदराचा विषय आहे. मात्र, सरकारच्या वाटचालीत शेतीच्या प्रश्‍नांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असून त्याबाबत काही सुधारणा न झाल्यास त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल, अशी भीती संघवर्तुळाला आहे असे समजते. 

शेतीचा प्रश्‍न बिकट झाला असल्याची कबुली भाजप नेते खासगीत देत असतात. युवकांना दाखवलेले "अच्छे दिनां'चे स्वप्न रोजगारनिर्मितीच्या वाटेने जाते. त्यामुळे संघाने या संदर्भात सूचना केल्या असाव्यात असे मानले जाते. त्या पूर्ण होतील काय ते उद्याच्या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होईल. संघाच्या एका पदाधिकाऱ्याने सूचना करणे हे आमचे काम असून त्या बद्दलचा निर्णय सरकार घेईल, असेही स्पष्ट केले.