थकीत कर्जांच्या वसुलीसाठी रिझर्व्ह बॅंकेला अधिक अधिकार 

नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज येथे झालेल्या बैठकीत बॅंकांच्या वसूल न होणाऱ्या कर्जांबाबत (एनपीए) कारवाई करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेला अधिक अधिकार देणाऱ्या अध्यादेशाला मान्यता देण्यात आली. तर नवीन पोलाद धोरणासही मंजुरी मिळाली. पेन्शनधारकांच्या संदर्भात सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या तीन शिफारशींवर अंमलबजावणी करण्याचेही सरकारने ठरवले यात पेन्शनमध्ये वाढ अपेक्षित आहे. 

बॅंकांच्या थकीत आणि वसूल न होणाऱ्या कर्जांच्या संदर्भात कारवाई करण्याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेला अधिकार वाढवून देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन होता. आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्यावर चर्चा करून तसा अध्यादेश जारी करण्यास मान्यता दिली. हा अध्यादेश स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आल्याने सरकारने त्याबाबतचे तपशील जाहीर केलेले नाहीत. राष्ट्रपतींकडे अध्यादेश मंजुरीसाठी गेलेला असताना त्याचे तपशील जाहीर करणे उचित नसल्याचे मंत्रिमंडळ निर्णयाची माहिती देणारे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले. 

पोलाद धोरणाला मंजुरी 
अन्य एका निर्णयात नव्या पोलादविषयक धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. त्यामध्ये देशांतर्गत उत्पादित पोलादाच्या वापराला प्राधान्य मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्यावर भर देण्यात आला आहे. पोलाद उत्पादनात स्वयंपूर्णता, रास्त दरात देशांतर्गत पोलादाची उपलब्धता, आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय पोलादाची स्पर्धात्मकता निर्माण करणे अशी उद्दिष्टे या नव्या धोरणात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या संदर्भात माहिती देताना जेटली म्हणाले, की जगातच पोलादाची भरपूर उपलब्धता आहे. भारतामध्ये देखील अतिरिक्त उत्पादन आहे. या परिस्थितीत त्याचा पर्याप्त उपयोग कसा करायचा हा खरा प्रश्‍न आहे. त्यामुळेच देशांतर्गत उत्पादन झालेल्या पोलादाच्या वापराला प्राधान्य देण्यावरही नव्या धोरणात भर देण्यात आला आहे. सरकारी खरेदीमध्येही स्वदेशी पोलादाला प्राधान्य देण्याचे यात नमूद आहे. 

सुधारित पेन्शन 
पेन्शनधारकांबाबत सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या काही शिफारशी आज मान्य करण्यात आल्या. 2016 पूर्वीच्या पेन्शन आणि फॅमिली पेन्शनधारकांच्या निवृत्तिवेतनात वाढ करण्याची ही शिफारस आहे. यात आयोगाने पेन्शन निश्‍चितीसाठी जो सुधारित तोडगा सुचविला आहे त्यानुसार आता पेन्शन लागू होणार आहे आणि आधीपेक्षा ते अधिक असेल, असे जेटली यांनी सांगितले. याचा 55 लाख नागरी, लष्करी व फॅमिली पेन्शनरधारकांना लाभ होणार आहे. 2016 पूर्वीच्या पेन्शनधारकांचा यात समावेश असेल. एक जानेवारी 2016पासून याचा लाभ संबंधितांना मिळणार आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर 5031 कोटी रुपयांचा बोजा पडणे अपेक्षित आहे. 
लष्करातून निवृत्त झालेल्या आणि अपंगत्व आलेल्या पेन्शनधारकांना आता सातव्या वेतन आयोगाने सुचविल्याप्रमाणे "स्लॅब आधारित' पेन्शन मिळेल. ज्यामुळे त्यांच्या वर्तमान पेन्शनच्या रकमेत वाढ होणार आहे, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. यामुळे 130 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा सरकारवर पडणार आहे. 

पाकिस्ताननेच केली हत्या 
दोन भारतीय जवानांची हत्या आणि त्यांच्या मृतदेहाची विटंबना करण्याच्या घटनेबाबत बोलताना जेटली म्हणाले, की हा प्रकार निश्‍चितपणे पाकिस्तानी लष्कराच्या संरक्षणाखाली, त्यांच्या मदतीने आणि सक्रिय सहभागाने झालेला होता, हे निर्विवाद व निःसंशय आहे. या संदर्भात पाकिस्तानने केलेला इन्कार हाच त्यांचे खरे स्वरूप उघड करणारा आहे. पत्रकारांनी या वेळी भारतातर्फे काही कारवाई केली जाणार काय, असे विचारले असता जेटली यांनी, "भारतीय लष्करावर विश्‍वास ठेवा' असे सूचक उत्तर दिले. जेटली सध्या संरक्षण मंत्रालयाची जबाबदारीही सांभाळत आहेत.