आरक्षणासाठीचे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आर्थिक मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती विधेयक आज (मंगळवार) लोकसभेत सादर केले.

विधानसभा निवडणूक निकालांमुळे हादरलेल्या मोदी सरकारने लोकसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण देण्यासाठी निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला घटनात्मक वैधता देण्यासाठी आज संसदेत सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी लोकसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक आणले. या विधेयकावर आजच चर्चा होणार आहे. सरकारी नोकरी आणि उच्च शिक्षणात आरक्षण देण्याच्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात जोरदार खळबळ उडाली आहे. 

देशभरात मागासवर्गीय आणि ओबीसी आरक्षणाची चर्चा सुरू असताना, सवर्ण समुदायांना आकर्षित करण्यासाठी दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याबाबतच्या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आल्यानंतर लोकसभेत विधेयक सादर करण्यात आले आहे.

सरकारमधील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार विद्यमान 50 टक्के आरक्षण व्यवस्थेच्या तुलनेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्ण ही श्रेणी वेगळी असेल. घटनेमध्ये आर्थिक आधारावर आरक्षणाची व्यवस्था नाही. त्यामुळे सर्वप्रथम घटना दुरुस्ती करावी लागणार आहे. सवर्णांना आरक्षण देण्यासाठी घटनेच्या 15 व्या आणि 16 व्या कलमात बदल केला जाणार आहे. हे घटनादुरुस्ती विधेयक याच अधिवेशनात संमत करण्याचा सरकारचा मानस आहे. हिवाळी अधिवेशनाचा उद्या समारोप आहे. त्यामुळे सवर्ण आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक संमत करण्यासाठी अधिवेशनाचा कालावधी वाढविला जाण्याची शक्‍यता आहे. 

प्रस्तावित सवर्ण आरक्षणाचे निकष 
- वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे 
- पाच हेक्‍टरपेक्षा कमी शेती असावी 
- स्वमालकीचे घर असल्यास 1000 चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे असावे 
- महापालिका क्षेत्राच्या बाहेर भूखंड असल्यास 209 यार्डापेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा असावा