खासगी व्यक्तींकडून 'ईव्हीएम'चा वापर नाही

मुंबई : इलेक्‍ट्रॉनिक मतदानयंत्रे (ईव्हीएम) खासगी व्यक्तींकडून हाताळली जात असल्याच्या व्हॉट्‌सऍप संदेशांत तथ्य नाही, असा दावा केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात केला आहे.

"ईव्हीएम'ची मागणी, खरेदी आणि पुरवठा याबाबत माहिती अधिकारात मिळालेली आकडेवारी जुळत नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात केला आहे. "ईव्हीएम' खासगी व्यक्तींकडे आढळल्याचे व्हॉट्‌सऍप संदेश असल्याचेही त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनाला आणून दिले. याबाबत माहिती असल्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाला कळवा किंवा उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून द्या, असे निर्देश खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत.

"ईव्हीएम'बाबत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश न्या. नरेश पाटील व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. "ईव्हीएम'च्या खरेदीबाबत योग्य धोरण राबवत असल्याची ग्वाही केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयात दिली. लाखो रुपये किंमत असलेली इलेक्‍ट्रॉनिक मतदान यंत्रे सुरक्षित स्थळी ठेवली जातात, असेही सांगण्यात आले.

राज्य सरकारच्या वतीने राज्य निवडणूक आयोगातर्फे "ईव्हीएम'च्या खरेदीसाठी खासगी कंपन्यांना "पर्चेस ऑर्डर' दिली जात नाही. भारत इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स लिमिटेड (बीईएल) व इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआयएल) या सरकारी कंपन्यांकडूनच "ईव्हीएम'ची खरेदी होते. खरेदीबाबतचा तपशील योग्य पद्धतीने नोंदवला जातो, अशी माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिली. 

गैरवापराची शक्‍यता 

आगामी लोकसभा निवडणुकीत इलेक्‍ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा गैरवापर होऊ शकतो, अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली. "ईव्हीएम'ची संख्या आणि खरेदीचा तपशील माहिती अधिकारात मिळाला; त्यात तफावत आढळली, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील तन्वीर निजाम यांनी सांगितले.

"ईव्हीएम'मध्ये फेरफार होतो किंवा नाही, या तपशिलात जात नाही; मात्र मागणी, खरेदी आणि पुरवठ्याच्या आकडेवारीत तफावत आढळल्यामुळे याचिका केली, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले.