UP मध्ये 'लव्ह जिहाद' कायदा लागू; राज्यपालांनी वटहुकूमाला दिली मंजूरी

सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, 28 November 2020

UP सरकारचं म्हणणं आहे की या कायद्याद्वारे महिलांना सुरक्षित करण्याचा आमचा उद्देश आहे. 

लखनऊ : उत्तर प्रदेशमध्ये 'लव्ह जिहाद' संदर्भातील कायदा लागू करण्यात आला आहे. राज्यपालांनी 'बेकायदेशीर धर्मांतरण बंदी'शी निगडीत वटहुकूमाला आज शनिवारी मंजूरी दिली आहे. यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने विधानसभा पोटनिवडणुकी दरम्यान अशी घोषणा केली होती की यूपीमध्ये लव्ह जिहादशी निगडीत कायदा केली जाईल. यूपी कॅबिनेटने 24 नोव्हेंबर रोजी 'बेकायदेशीर धर्मांतरण बंदी विधेयका'ला मंजूरी दिली आहे. सरकारचं म्हणणं आहे की या कायद्याद्वारे महिलांना सुरक्षित करण्याचा आमचा उद्देश आहे. 

याआधी मध्य प्रदेश सरकारने 'लव्ह जिहाद' वर कायदा आणण्याची तयारी केली आहे. हरयाणा, कर्नाटक आणि इतर अनेक भाजपाशासित राज्यात देखील लव्ह जिहादवर कायदा आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. या प्रस्तावित कायद्याअंतर्गत, धर्म लपवून एखाद्याची फसवणूक करुन लग्न करण्याने 10 वर्षांची शिक्षा होईल. यूपी सरकारने काढलेला हा वटहुकूम येत्या विधानसभा सत्रामध्ये पारित करुन घेतला जाईल, असं सांगण्यात आलं आहे. 

लग्नासाठी धर्मांतरण रोखण्यासाठीच्या या विधेयकामध्ये काही तरतुदी आहेत. त्या तरतुदी अशा आहेत की आमिष दाखवून, खोटं बोलून अथवा जबरदस्ती करुन धर्म परिवर्तन अथवा लग्नासाठी धर्म परिवर्तन करण्याला गुन्हा ठरवला जाईल. अल्पवयीन, अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिलांच्या धर्मपरिवर्तानाने कडक शिक्षा होईल. सामुहिक धर्म परिवर्तन करणाऱ्या सामाजिक संघटनांच्या विरोधात देखील कारवाई होईल. धर्म परिवर्तनासोबतच आंतरधार्मिय विवाह करणाऱ्यांना हे सिद्ध करावे लागेल की त्यांनी या तरतुदींपैकी कोणत्याही कायद्याचे त्यांनी उल्लघंन केलं नाहीय. मुलीचा धर्म बदलून केल्या गेल्या लग्नाला मान्यता दिली जाणार नाही. 

या कायद्यानुसार, जबरदस्ती करुन, आमिष दाखवून केलं गेलेलं धर्म परिवर्तन हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरेल. या कायद्याच्या उल्लंघनाने कमीतकमी 15 हजार रुपयांचा दंड आणि पाच वर्षांपर्यंतची शिक्षा होईल. तेच जर अल्पवयीन अथवा अनुसूचित जाती-जमतीच्या मुलीसोबत केल्यास कमीतकमी 25 हजार रुपयांचा दंड आणि 3 वर्षांपासून ते 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा होईल. बेकायदेशीर सामुहिक धर्म परिवर्तनासाठी कमीतकमी 50 हजार रुपये दंड आणि 3 ते 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा होईल. धर्म परिवर्तनासाठी एक फॉर्म भरुन दोन महिन्याआधी जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यायला हवा. त्याचे उल्लंघन केल्यास 6 महिन्यापासून ते 3 वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि कमीतकमी 10 हजार रुपयांचा दंड होईल. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Uttar Pradesh Governor promulgates UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance 2020