काशी विश्‍वनाथ मंदिराला लागून असलेल्या मशिदीचे होणार पुरातत्त्वद्वारे सर्वेक्षण

नवी दिल्ली- काशी विश्‍वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशिदीची इमारत याचे पुरातत्त्व विभागाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्याची परवानगी आज वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने दिली आहे. जिल्हा न्यायाधीश आशुतोष तिवारी यांनी हे निर्देश दिले. स्थानिक वकील व्ही.एस. रस्तोगी यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये रस्तोगी यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ‘‘ मशिदीची जागा ही हिंदूंना मंदिर बांधण्यासाठी परत दिली जावी. मुघल बादशहा औरंगजेब याने १६६४ मध्ये दोन हजार वर्षांपूर्वीच्या काशी विश्‍वनाथाच्या मंदिराचा काही भाग पाडून तिथे ज्ञानवापी मशीद उभारली होती.’’ आता न्यायालयाने येथील भागाचे पुरातत्त्व विभागाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या सर्वेक्षणासाठी लागणारा सर्व खर्च सरकारने द्यावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीने मात्र या याचिकेला विरोध केला आहे. जिल्हा न्यायालयाच्या या आदेशांना आम्ही उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देणार आहोत असे या समितीने म्हटले आहे.

स्वामींचे सूचक वक्तव्य

या न्यायालयीन वादाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे नेते आणि खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी सूचक वक्तव्य केले आहे. ‘‘ पुढील बारा महिन्यांसाठी मी विविध कामांमध्ये व्यग्र असेल. यामध्ये वाराणसीत ज्ञानवापी काशी विश्‍वनाथ मंदिराची पुनर्स्थापना, सरकारकडून राम सेतूला राष्ट्रीय वारसा स्थळाचा दर्जा देणे. यानंतर हा राम सेतू श्रीलंकेतील अशोक वाटिकेला जोडणे.’’ असे स्वामी यांनी म्हटले आहे.

भारतामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या चक्राला गती; जागतिक बँकेकडून कौतुक

केंद्र सरकारचा कायदा

केंद्र सरकारने विविध वादग्रस्त धार्मिक स्थळे यथास्थितीमध्ये ठेवण्यासाठी १९९१ मध्ये वेगळा कायदा तयार केला होता. अयोध्येतील बाबरी मशीद आणि राममंदिराच्या वादाला मात्र यातून वगळण्यात आले आहे. या कायद्यान्वयेच ज्ञानवापी मशीद आहे तशा स्थितीत ठेवण्यात आली होती. या मशिदीबाबत कोणत्याही प्रकारची छेडछाड झाल्यास तो या कायद्याचा भंग ठरेल, असे मशिदीच्या व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे.