जेव्हा राज्यसभेत राज्यसभाध्यक्षच अनुवादकाच्या भुमिकेत पाहायला मिळतात

नवी दिल्ली ः संसदेत सदस्य आपापल्या मातृभाषांत बोलतात तेव्हा 22 भारतीय भाषांमध्ये त्याचा इंग्रजी व हिंदीत अनुवाद करण्याची व्यवस्था आहे. मात्र, राज्यसभेत आज शून्यप्रहरात एका सदस्याने बॅंकांच्या परीक्षांबाबत कन्नडमध्ये बोलण्यास सुरवात केली तेव्हा अनुवादकाची यंत्रणा उपलब्धच नव्हती. अखेर कन्नड उत्तम जाणणारे राज्यसभाध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांनीच नंतर संबंधित सदस्यांच्या म्हणण्याचा इंग्रजीत अनुवाद करून सभागृहाला सांगितला. संबंधित खासदारंनी कन्नडमध्ये भाषण करण्याबाबत आधी नोटीस दिलेली नव्हती, अशी सबब बाबूशाहीने पुढे केली.

सदस्यांना आपल्या मातृभाषेत बोलायचे असेल तेव्हा त्याबाबतची पूर्वसूचना देणे आवश्‍यक असते व कर्नाटकचे कॉंग्रेस खासदार जी. सी. चंद्रशेखर यांनी तशी न दिल्याने सचिवालयाने अनुवादकाची व्यवस्था केली नाही, असे त्यांनी नमूद केले. राज्यसभेत अनुवादकाच्या कायमस्वरूपी जागा ठेवणे बंद करण्यात आल्याने कंत्राटी पद्धतीवर गरजेनुसार अनुवादकांना बोलावले जाते. त्यासाठी आधी नोटीस देण्याचे बंधन सचिवालयाने खासदारांवर घातले आहे.

चंद्रशेखर यांनी बॅंकांच्या परीक्षांची उत्तरपत्रिका राज्यांच्या भाषांत सोडविण्याचा मुद्दा मांडला. सुरवातीला त्यांनी कर्नाटकचा वेगळा झेंडा, या विषयावर बोलण्यास सुरवात करताच नायडू यांनी त्यांना अडविले व तुमची नोटीस वेगळ्या विषयावर असल्याने आज त्यावरच बोलता येईल, असे बजावले. त्यावर चंद्रशेखर यांनी कन्नडमध्ये बॅंकांच्या परीक्षांचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, की भारतीय बॅंकिंग परीक्षा सेवेतर्फे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांचे पेपर कन्नडमध्ये सोडविण्याची परवानगी नसल्याने ग्रामीण तरुणांमध्ये संतप्त भावना आहे. ही परवानगी त्वरित दिली जावी. त्यांच्या भाषणानंतर नायडू यांनी त्यांच्या मुद्द्याचा इंग्रजी अनुवाद केला. चंद्रशेखर बोलू लागताच काही खासादारांनी त्यांच्या भाषणाचा अनुवाद होत नसल्याची तक्रार केली तेव्हा नायडू यांनी, "मी करेन ना अनुवाद,' अशी टिप्पणी करताच हास्यकल्लोळ उसळला. या वेळी सभागृहात असलेल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे तर चारही दाक्षिणात्य भाषांवर प्रभुत्व असल्याने त्यांनीही चंद्रशेखर यांचे शंकानिरसन केले. 

स्थानिक भाषांत बॅंकिंग परीक्षा घेणाबाबतचा विषय केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने गंभीरपणे घेतला आहे. ग्रामीण भागांतील तरुणांत यावरून अस्वस्थता आहे. मी स्वतः त्यात लक्ष घातले असून, लवकरच या प्रश्‍नाबाबत मी संसदेत उत्तर देईन. - निर्मला सीतारामन, अर्थमंत्री