भारत युद्धाच्या उंबरठ्यावर?

नवी दिल्ली - लडाख सीमेवरील अत्यंत तणावग्रस्त स्थिती असूनही संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग व चीनचे संरक्षण मंत्री जनरल वेई फेंघे तसेच, परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर व चीनचे परराष्ट्र मंत्री व कौन्सिलर वांग यी यांच्या दरम्यान मॉस्को येथे वाटाघाटी झाल्या. या सकारात्मक घटना असल्या, तरी लडाख सीमेवरील गलवान खोरे व पाँगाँग त्सो सरोवरानजिक चीनी व भारतीय सैन्याने केलेली प्रचंड जमावाजमव पाहता, भारत युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, असे दिसते. एक ठिणगी पडण्याचे काय ते बाकी आहे. प्रश्न आहे, तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या दरम्यान बोलणी होणार काय, कारण तोच एक आशेचा किरण उरला आहे. 

इंडियन एक्सप्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, पाँगाँग त्सोच्या तीन व चार क्रमांकाच्या डोंगरांनजिक (फिंगर) दोन्ही बाजूंनी बंदुकीच्या सुमारे शंभर ते दोनशे फैरी झाडण्यात आल्याचे उच्चाधिकाऱ्याने सांगितले आहे. 14 सप्टेंबर रोजी माजी सरसेनापती व्ही.पी.मलिक यांनी याच दैनिकाला दिलेल्या माहितीनुसार, चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने पूर्व लडाखच्या सीमेवर सुमारे 40 हजार सैन्य व त्याला आवश्यक असलेली सर्व युदधसामग्री व वाहने तैनात केली असून, वायूदलाचाही वापर चीन करीत आहे. प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील आधी दोन्ही बाजूंतर्फे वादग्रस्त मानल्या जाणाऱ्या अनेक भागांवर चीनी सैन्याने ताबा केला आहे. पाँगाँग त्सोच्या उत्तरेस फिंगर 4 जवळ दोन्ही बाजूंची सेना काही शे मीटर्स अंतरावर सज्ज अवस्थेत उभी आहे. सरोवराच्या दक्षिणेकडील किनाऱ्यानजिकच्या टेकड्यांवर चीनी सैन्य गस्त घालीत असून, तेथून त्यांना भारतीय हद्दीतील हालचाली, रस्ते स्पष्ट दिसत आहेत. हे चित्र युद्धास सज्ज असलेल्या सैन्यांचेच निदर्शक होय. कोणताही हल्ला परतवून लावण्याची भारतीय सेनेने तयारी केली आहे. जनरल मलिक यांच्यामते, भारताला चीन व पाकिस्तानचा दुहेरी धोका असून, काराकोरम खिंडीत दोघे एकमेकाबरोबर सहकार्य करण्याची शक्यता टाळता येणार नाही. सियाचेन व कारगिल परिसरात पाकिस्तानी सैन्याच्या आक्रमक हालचाली होऊ शकतात, तसेच, ते जम्मू काश्मीरमधील दहशतवादी कारवाया वाढवू शकतात. तथापि, चीनी सेना पाकिस्तानवर फारशी अवलंबून राहाणार नाही. 

1986-87 मध्ये अरूणाचलमधील सोमदुरांग चू खोऱ्यात चीनने केलेल्या घुसखोरीवरून निर्माण झालेला वाद संपुष्टात येण्यास तब्बल सहा वर्षे लागली होती. डोकलमचा वाद 73 दिवसांनी सुटला. परंतु, सध्या निर्माण झालेला वाद व संघर्षात्मक परिस्थिती निवळण्यास व तोडगा निघण्यास किती महिने वा वर्ष लागतील, याची खात्री कुणीही देऊ शकत नाही. गेले पाच महिने गलवानचा वाद सुरू आहे. 

शिगेला पोहोचलेल्या स्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी एस. जयशंकर व वांग यी यांच्या दरम्यान दोन तास झालेल्या वाटाघाटीतून पाच मुद्द्यांवर एकमत झाले. 1) मतभेदांचे रूपांतर वादात न होऊ देणे 2) तणाव संपविण्यासाठी त्वरित चकमकी थांबवणं 3) भारत व चीन दरम्यान असलेले शिष्टाचाराचे नियम पाळून परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ न देणं 4) राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल व चीनचे प्रतिनिधी वांग यी यांच्या दरम्यान बोलणी चालू ठेवणं व 5) दोन्ही देशांदरम्यान विश्वासवर्धक पावले टाकणं. 

वस्तुतः जेव्हा जेव्हा सीमेवरील घुसखोरीवरून वाद निर्माण झाले, त्यावेळी दुतर्फा झालेल्या समझोत्यात बव्हंशी याच मुद्यांचा समावेश होता. चीनची आक्रमक घुसखोरी तरीही थांबली नाही. उलट, पाकिस्तानशी संगनमत करीत चीनच्या कारवाया सुरू राहिल्या.

सीमेवरील परिस्थितीबाबत संसदेत विवरण देताना काल संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग म्हणाले, की मॉस्कोतील वाटाघाटीतील समझोत्याची गांभीर्याने व विश्वासाने अंमलबजावणी केल्यास जैसे थे स्थिती पूर्ववत होऊन सीमेवर शांतता प्रस्थापित होऊ शकेल. ते म्हणाले, की सीमेला समांतर परिसरात, तसेच गोग्रा व कोन्का ला व पाँगाँगच्या दक्षिणेस संघर्षात्मक स्थिती आहे.  

सैन्याला एकमुखाने सर्वांनी पाठिंबा द्यावा, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनला कुणाचाच आक्षेप असण्याची शक्यता नाही. सर्वांनी पाठिंबा दिल्यास केंद्राच्या निर्णयाला देशाचा पाठिंबा असल्याचे चित्र निर्माण होईल व सेनेचे मनोबल आणखी वाढेल, हे निश्चित. परंतु, सीमित युद्ध झाले, तरी त्यातून भारत व चीनचे संबंध 1962 युद्धाच्या वेळी होते, तसे बिघडण्याची शक्यता अधिक. त्याचे केवळ उपखंडावर राजकीय परिणाम होणार नाही, पूर्ण आशिया, दक्षिण व अतिदक्षिण पूर्व आशिया यावर परिणाम होतील. 

त्यामुळे चीनची दादागिरी थोपविण्यासाठी अमेरिका, युरोप, व्हिएतनाम, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जपान, तैवान आदी देशांना एकत्र यावे लागेल. त्याचदृष्टिने भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया या क्वाड ची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरण्याची चिन्ह दिसत आहेत. भारताला आणखी एका गोष्टीची जाणीव ठेवावी लागेल, ती म्हणजे, नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेत होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडेन व कमला हॅरिस निवडून आल्यास अमेरिकेच्या धोरणात भारत व चीन विषयक काय संभाव्य बदल होतील, याची. डोनाल्ड ट्म्प पुन्हा निवडून आल्यास मोदी व त्यांची मैत्री कायम असेल, व त्यांचे चीनविषयक धोरणही भारताला अनुकूल असेल. 

गेल्या आठवड्यात जपानमध्ये नेतृत्वबदल झाला. माजी पंतप्रधान शिंजो आबे हे मोदी यांचे घनिष्ट मित्र होते. त्यांच्या जागी आलेले योशिहिदे सुगा यांच्याबरोबर मोदी यांना नव्याने संबंध जोडावे लागतील. मोदी यांची 2014 ते 2019 ही कारकीर्द त्यांच्या राजकीय प्रतिमेला भरारी देणारी होती. परंतु, 2019 ते 2024 हा कार्यकाळ मात्र प्रचंड आव्हानांनी भरलेला आहे. त्यात, चीन व पाकिस्तान बरोबर दुहेरी संघर्षाची शक्यता, वेगाने ढासाळणारी अर्थव्यवस्था, करोनाचे वाढते संकट, विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यातून होणाऱ्या मागण्या, संघराज्यात्मक व्यवस्थेला निर्माण झालेला धोका, शेजारी राष्ट्राबरोबरचे बिघडलेले संबंध, आदींचा सामना सत्तारूढ आघाडीला करावा लागेल. आज देशातील जनमत बव्हंशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर आहे. परंतु, स्थिती अधिक बिकट झाल्यास त्यांच्या लोकप्रियतेचा तराजू दुसऱ्या बाजूला झुकण्यास सुरूवात होण्याची शक्यता टाळता येणार नाही.