फसव्या जाहिरातींचा उपराष्ट्रपतींनाही अनुभव 

नवी दिल्ली : ग्राहकांना गोडगोड बोलून किंवा नट-नट्यांचे चेहरे दाखवून जाळ्यात ओढणाऱ्या फसव्या जाहिरातींमुळे केवळ तुमच्या-आमच्यासारख्या सामान्यांचीच दिशाभूल वा फसवणूक होते असे नव्हे, तर खुद्द देशाच्या उपराष्ट्रपतींनाही या प्रकाराचा अनुभव आला आहे. दस्तुरखुद्द एम. वेंकय्या नायडू यांनीच आज राज्यसभेत आपला स्वानुभव सांगितला आणि सभागृहातील सर्व सदस्य आवाक्‌ झाले. 

एका वजन कमी करण्यासाठीच्या गोळ्यांचे हजारो रुपये किमतीचे पाकीट नायडू यांनी मागविले होते. मात्र, ते पाकीट प्राप्त झाल्यानंतर त्यात एक चिठ्ठी आढळून आली. चिठ्ठीत म्हटले होते, की पुन्हा तेवढ्याच किमतीचे आणखी एक पाकीट घ्या, त्यातच "खऱ्या' गोळ्या आहेत. नायडू यांनी स्वानुभव कथन केल्यानंतर त्यावर ग्राहक संरक्षणमंत्री रामविलास पासवान यांनी वक्तव्य केले. "फसवणुकीच्या अशा प्रकारांना कठोर पायबंद घालणारे विधेयक सरकार लवकरच आणणार आहे. ते राज्यसभेत समित्यांच्या पळावटा न काढता झटपट मंजूर करा,'' असे सांगत पासवान यांनी विरोधकांवरच डाव उलटविला. 

शून्य प्रहरात समाजवादी पक्षाचे नरेश आगरवाल यांनी फसव्या जाहिरातींचा मुद्दा उपस्थित केला. याबाबत मी पासवान यांच्या मंत्रालयाला पत्र लिहिले आहे, असे आगरवाल म्हणाले. पुरुषांसाठी शक्तिवर्धक असल्याचा दावा करणाऱ्या गोळ्यांपासून ते एका बाबाच्या शुद्ध देशी व आयुर्वेदिक औषधांच्या फसव्या जाहिराती केल्या जात असल्याचे आगरवाल यांनी रामदेव बाबा यांचे नाव न घेता सांगितले. या जाहिराती सत्यापासून कित्येक मैल दूर असतात, असे स्पष्ट करत नायडू यांनी यावर सरकारला चौकशी करून अहवाल देण्याची सूचना केली. त्यावर पासवान म्हणाले, ""सध्याचा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986चा म्हणजेच 31 वर्षांपूर्वीचा आहे. कालानुसार त्यात दुरुस्तीची नितांत गरज आहे. लोकसभेच्या स्थायी समितीने हे विधेयक मंजूर केले आहे. त्यांच्या साऱ्या सुधारणांसह सुधारित विधेयकाला लवकरच मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी दिली जाईल. मात्र, राज्यसभेत ते झटपट मंजूर केल्यास अशा प्रकारच्या जाहिरातबाजीमुळे फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना न्याय मिळू शकेल.'' 

उपराष्ट्रपतींचीच जेव्हा फसवणूक होते 
आपला अनुभव सांगताना नायडू म्हणाले, "एकदा मी वर्तमानपत्रात "28 दिवसांत वजन घटवा' अशी जाहिरात पाहिली. अर्थात, माझे "वजन' आधीच कमी झाले आहे; पण तरीही मी या जाहिरातीनुसार "ऑर्डर' देण्याची सूचना माझ्या कार्यालयाला (उपराष्ट्रपती सचिवालय) दिली. या औषधाची किंमत कर वगळता 1,230 रुपये होती. जेव्हा ते पाकीट आले तेव्हा आत एक चिठ्ठी होती. त्यात आणखी एक हजार रुपये पाठवा व नंतरच तुम्हाला "खऱ्या' गोळ्या मिळतील, असे लिहिले होते. एखाद्या गोष्टीचा पिच्छा पुरविण्याचा माझा स्वभाव तुम्हाला माहिती आहे. त्यानुसार मी संबंधित मंत्रालयांनाही याबाबत कळविले व स्वतःही माहिती घेतली. तेव्हा हा सारा प्रकार एका अमेरिकेच्या कंपनीमार्फत केला जात असल्याचे लक्षात आले.''