देश शंभर वर्षे मागे न्यायचा आहे काय?

नवी दिल्ली - सध्याची प्रदूषणाची भयानक स्थिती पाहता राज्य सरकार नागरिकांना मृत्यूच्या दाढेत कसे काय सोडू शकते, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. देश शंभर वर्षे मागे न्यायचा आहे काय? असा संतप्त सवालही न्यायालयाने केला. लोक कल्याणकारी राज्याची संकल्पना सरकारला विसर पडत असून, त्यांना गरिबांची कोणतीही चिंता नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले.

दिल्ली एनसीआरमध्ये प्रदूषणाच्या वाढत्या स्तराबाबत आज न्यायाधीश अरुण मिश्रा अणि न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांच्या पीठाने ताशेरे ओढले. दिल्लीतील प्रदूषणाने गंभीर पातळी गाठल्याने यावर काल याचिका दाखल झाली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने तिन्ही राज्याच्या प्रशासनावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली. या वेळी पंजाब, हरियाना आणि दिल्लीचे मुख्य सचिवदेखील उपस्थित होते. दिल्ली शहरातील वाढती धूळ, कचरा आणि बांधकामामुळे निर्माण होणारे प्रश्‍न सरकार का सोडवू शकत नाही, असा सवाल न्यायालयाने दिल्लीच्या सचिवास केला. शेतीत दरवर्षी कचरा जाळला जातो आणि ही बाब सर्वांनाच ठावूक आहे. असे असताना ती रोखण्यासाठी सरकारकडून का प्रयत्न केले जात नाहीत? नागरिकांना मशिन उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. याचाच अर्थ प्रशासनाकडून प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न केले जात नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पंजाब सरकारवरदेखील न्यायालयाने ताशेरे ओढले. 

या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी आणि प्रदूषण थांबविण्यासाठी लोकशाही सरकारकडून आम्ही अपेक्षा ठेवतो. जर कोणी कायदे मोडत असेल तर त्याला माफ केले जाणार नाही. सरकार नागरिकांच्या समस्या सोडवत नसेल तर त्यांना सत्तेत येण्याचा अधिकार नाही, अशा शब्दांत न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांनी ताशेरे ओढले.