farmer protest: पंजाबचे शेतकरीच का करताहेत आंदोलन? 

नवी दिल्ली- तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी गेले 70 दिवस दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून आहेत. दोन महिन्यांपेक्षा अधिकचा कालावधी होऊन देखील कोणता तोडगा निघू शकलेला नाही. आंदोलनामध्ये प्रामुख्याने पंजाबच्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतो की, पंजाबचे शेतकरीच आंदोलन का करत आहेत. 

तीन राज्यातील शेतकरी अधिक

सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाझीपूर बॉर्डरवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढली आहे. यात अधिकतर पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की, या तीन राज्यातील शेतकऱ्यांची संख्याच जास्त का आहे? तसेच दक्षिण आणि पश्चिम भारतातील शेतकऱ्यांचा आंदोलनातील सहभाग कमी का आहे?

Share Market: बाजार तेजीत; सेन्सेक्स पुन्हा 50 हजारांच्या पार

आंदोलनाचे नेमके कारण काय?

शेतकऱ्यांमध्ये मुख्यत: दोन मुद्द्यावरुन चिंता आहे. शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की, नव्या कायद्यांमुळे मिनिमम सपोर्ट प्राईस बंद होईल. तसेच शेतकऱ्यांना बाजार समित्या (APMC) बंद होण्याची भीती सतावत आहे. प्रत्येक राज्यात एमएसपी आणि एपीएमसीची स्थिती वेगवेगळी आहे. याआधी कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले आहेत की, नव्या कायद्यामुळे एमएसपी आणि एपीएमसीला कसलाही धक्का लागणार नाही. सरकारने एमएसपी सुरु ठेवण्याची हमी दिली आहे.  

33 टक्के एपीएमसी एकट्या पंजाबमध्ये

देशात एकूण 6 हजार एपीएमसी आहेत. यात एकट्या पंजाबमध्ये 33 टक्के एपीएमसी आहेत. APMC च्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास केंद्र सरकार ठरलेल्या रक्कमेने खरेदी करण्याची राष्ट्रीय सरासरी 10 टक्के आहे. राष्ट्रीय सरासरी पंजाबमधील आकड्यांच्या तुलनेत कमी आहेत. दुसरीकडे पंजाबमध्ये खरेदीची टक्केवारी 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. 

शेतकऱ्यांचा देशव्यापी चक्काजाम ते अमृता फडणवीसांची बजेटवरील प्रतिक्रिया, ठळक...

हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेशची जमीन अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक उत्पादक आहे. अशा स्थितीत या तीन राज्यातील उत्पन्न राज्य सरकारे APMC मध्ये एमएसपी दराने खरेदी करते. नव्या कृषी कायद्यामुळे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या तीन राज्यातील कोणताही शेतकरी आपल्या राज्यात किंवा इतर राज्यात शेतमाल विकू शकतो. एपीएमसी सिस्टिमच्या बाहेर जाऊन शेतमाल विकल्यामुळे त्यांचे प्रायवेट व्यापाऱ्यांद्वारे शोषण होऊ शकते, अशी भीती पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकऱ्यांमध्ये आहे.