उत्तररंगातही विक्रमी कामकाजाची अपेक्षा

सकाळ न्यूज नेटवर्क
सोमवार, 2 डिसेंबर 2019

पायंडा मोडून चर्चा
उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यानी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठका रोज सकाळी एकदाच घेण्याचा पायंडा मोडून दिवसात आवश्‍यक तेव्हा चर्चा केली. कामकाज चालले पाहिजे, यावर भर ठेवला. परिणामी, राज्यसभेने शून्य प्रहर (किमान ३० भाषणे) व प्रश्‍नोत्तर तासात (१५ प्रश्‍न) पटलावरील शंभर टक्के कामकाज पूर्ण करण्याची विक्रमी कामगिरी केली. एकूण ५५ कामाच्या तासांमध्ये ४९ तास कामकाज नोंदविले, अशी माहिती सचिवालयाने दिली आहे. राज्यसभेने ५ तास ५१ मिनिटे जास्तीचे काम केले. गोंधळामुळे ८ तास वाया गेले. प्रज्ञा ठाकूरच्या लोकसभेतील बेतालपणाचे पडसाद राज्यसभेत उमटू नयेत, यासाठी केलेले प्रयत्न बऱ्याच अंशी यशस्वी ठरले.

नवी दिल्ली - विविध मुद्द्यांवर तणावाचे प्रसंग येऊनही संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातील पहिल्या पंधरवड्यात भरीव कामकाज झाले आहे. मोदी सरकारचे बहुमत नसलेल्या राज्यसभेत तर ८९ टक्के कामकाजाची नोंद झाली. अधिवेशनाचा उत्तररंग उद्यापासून (सोमवार) सुरू होत असून, यात कामगार संघटनांना अचानक संपावर जाण्यास बंदीचा नियम तसेच धर्मांतरविरोधी विधेयकासह भरगच्च कार्यक्रम सत्तारूढ भाजपने समोर ठेवला आहे. अचानक वादाचा मुद्दा समोर न आल्यास अधिवेशनाचा उत्तररंगही कामकाजाच्या टक्केवारीत विक्रमी ठरावा, अशी आशा सत्तारूढ पक्षाला आहे.

भाजपनेतृत्वाने महाराष्ट्रात केलेले ‘रात्रकारण’, प्रज्ञा ठाकूर हिची मुक्ताफळे आदी विविध मुद्द्यांवर संसदेच्या पूर्वार्धात प्रचंड वादाचे प्रसंग उद्भवले. २६ नोव्हेंबरच्या सत्तराव्या राज्यघटना दिनावरही काँग्रेससह धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी बहिष्काराचे अस्त्र उपसले. मात्र, दोन्ही सभागृहांच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी सामंजस्याने वाद तेवढ्यापुरताच मर्यादित राहील, याची खबरदारी घेतली. राज्यसभेच्या अडीचशेव्या अधिवेशनाच्या ऐतिहासिक प्रसंगावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेत सुमारे तासाभराचे भाषण करून राज्यसभेत वेलमध्ये न येता सरकार जे जे काही करेल त्याला विरोधकांनी साथ करावी, असे एकप्रकारे आवाहन केले. महाराष्ट्रातील सत्तानाट्य रंगलेले असताना त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही जाहीर स्तुती करत त्यांच्यापासून शिकण्याचा सल्ला दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. 

मागच्या अधिवेशनात काँग्रेसने अडविलेले जालियनवाला बाग ट्रस्टची फेररचना व चीट फंडाबाबतची विधेयके या वेळी मंजूर झाली. तृतीयपंथीयांच्या हक्कांबद्दलचे ऐतिहासक विधेयकही मंजूर करण्यात आले. मात्र, विधेयके थेट मंजुरीसाठी राज्यसभेत न आणता संसदीय समितीकडे पाठवा, ही विरोधकांची मागणी मान्य करण्याच्या मूडमध्ये मोदी सरकार नसल्याचे चित्र अद्यापही कायम आहे. आगामी आठवड्यात लोकसभेत मंजूर झालेले दिल्लीतील अनधिकृत कॉलन्यांना संरक्षण, विशेष संरक्षण गट (एसपीजी) दुरुस्ती, दादरा-नागर-हवेली, दीव-दमण विलीनीकरण ही महत्त्वाची विधेयके सरकारच्या अजेंड्यावर आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: winter session work