आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन केल्यास तोडगा शक्य!

नवी दिल्ली : तापमानवाढीमुळे होणाऱ्या स्थलांतराची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर रूप धारण करणार असून त्याला कशा पद्धतीने तोंड द्यायचे? याचा एक आराखडा ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रासम’धील संशोधकांनी तयार केला आहे. केवळ आंतरराष्ट्रीय नियम आणि कायद्यांचे जरी योग्य पद्धतीने पालन केले तरीसुद्धा सक्तीने ज्यांचे स्थलांतर झाले आहे त्यांच्या समस्या सुटू शकतात असा दावा संशोधकांनी केला आहे. याबाबतचे संशोधन ‘वायर्स क्लायमेट चेंज’ या नियतकालिकामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील अहस्तांतराच्या तरतुदीनुसार अन्य देशांतून सुरक्षितस्थळी आश्रयाला येणाऱ्या नागरिकांना परत त्यांच्या मायदेशी जाण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही. शेजारील देशांना या स्थलांतरितांना सामावून घेणे बंधनकारक असते. भविष्यामध्ये पर्यावरणाचे संकट आणखी उग्र रूप धारण करू शकते, अशा स्थितीमध्ये सरकारने आताच ठोस पावले उचलणे योग्य होईल अशी सूचनाही संशोधकांनी केली आहे. एखाद्या व्यक्तीने बदलत्या तापमानामुळे स्थलांतर केले का? याचे पूर्ण समाधानकारक उत्तर देणे शक्य नसल्याचे संशोधकांकडून सांगण्यात आले.

ढाक्यावर ताण वाढला

बांगलादेशची राजधानी ढाक्यामध्ये वाढत चाललेल्या झोपडपट्ट्या हे याच संकटाचे प्रतीक आहे. किनारी भागांमध्ये राहणारे अनेक लोक अतिवृष्टीच्या भीतीमुळे राजधानीच्या दिशेने जात आहेत. समुद्राच्या वारंवार वाढणाऱ्या पाणीपातळीचे संकटही आ वासून उभे ठाकले आहे, येथील लोकांसाठी ग्लोबल वॉर्मिंगचे संकट फार दूर राहिलेले नाही असे आयआयटी मद्रासमधील ‘डिपार्टमेंट ऑफ ह्युमनिटीज अँड सोशल सायन्सेस’चे सुधीर चेल्ला राजन यांनी सांगितले.

ते देश जबाबदारी टाळू शकत नाही

ज्या देशांतून हरित गृह वायूंचे सर्वांत कमी उत्सर्जन होते ते देश देखील स्वतःला या निर्वासितांच्या जबाबदारीपासून दूर ठेवू शकत नाहीत कारण वातावरण बदलांमुळे निर्वासित होणाऱ्यांसाठी निश्चित अशी कायदेशीर भूमिका असू शकत नाही. अर्थबाह्य नुकसानींचा विचार करून या समस्येबाबत आपण तोडगा काढायला हवा असे संशोधक सुजाथा बायरवान यांनी सांगितले.

गरीब देशांची समस्या बिकट

हवामान संशोधकांच्या अंदाजानुसार साधारणपणे दशकभरापेक्षाही अधिक काळामध्ये कोट्यवधी लोकांना ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे स्थलांतर करावे लागेल. साधारपणे गरीब देशांमध्ये ही समस्या अधिक तीव्र असेल. अर्थात गरीब देशांतील नागरिकांसाठी त्यांचा देशच जर राहण्यासाठी योग्य ठिकाण राहिले नसेल तर तो त्यांचा दोष नाही. अशा निर्वासितांना आश्रय देणे ही आंतरराष्ट्रीय समुदायाची जबाबदारी आहे, असेही संशोधकांनी स्पष्ट केले.

वाळवंटीकरणाचा धोका

अंतर्गत निर्वासित देखरेख केंद्राने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार २०२० मध्ये ४०.५ दशलक्ष लोकांना स्थलांतर करावे लागले त्यातील ३० दशलक्ष लोकांचे स्थलांतर हे केवळ पर्यावरणीय समस्यांमुळे झाले आहे. त्रिभुज प्रदेश आणि अन्य भागांमध्ये वाळवंटीकरणाचा आणि पुराचा धोका वाढत चालला असून डोंगराळ भागामध्ये मोठी तोडफोड होऊ लागली आहे.