तुम्हीच सदसद्विवेकबुद्धीने निर्णय घ्या ; "कलम 377' बाबत सरकारची भूमिका

नवी दिल्ली : समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरविणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेच्या "कलम 377' बाबत आता केंद्र सरकारनेही बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे. या कलमाच्या घटनात्मक वैधतेबाबतचा अंतिम निर्णय आम्ही तुमच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर सोडला आहे, असे सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले. या कलमान्वये दोन समलिंगी व्यक्तींमध्ये परस्पर सहमतीने ठेवण्यात आलेल्या अनैसर्गिक संबंधांना गुन्हा ठरविण्यात आला होता. 

तत्पूर्वी 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोन समलिंगी व्यक्तींमध्ये परस्पर सहमतीने ठेवल्या जाणाऱ्या संबंधांना गुन्ह्याच्या चौकटीत बंदिस्त केले होते. या निकालाविरोधात अनेक पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आल्या असून, त्यांच्यावर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. यासंबंधीच्या कलमाबाबत न्यायालय जो निर्णय घेईल तो आम्हाला मान्य असेल, तुम्ही ज्या पद्धतीने या मुद्द्यावर सुनावणी घेत आहात त्यालाही आमचा कसलाही आक्षेप नाही, असेही सरकारकडून सांगण्यात आले. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आज याबाबत सर्वोच्च न्यायालयासमोर केंद्र सरकारची बाजू मांडताना उपरोक्त स्पष्टीकरण दिले. 

घटनापीठासमोर सुनावणी 

कलम 377 च्या घटनात्मक वैधतेबाबत ज्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे, त्यात न्या. आर. एफ. नरिमन, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी केवळ कलम 377 च्या घटनात्मक वैधतेवर लक्ष केंद्रित केले असून, सगळ्याच बाबींवर विचार करणे आम्हाला शक्‍य नसल्याचेही घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे.