Scholarship : केंद्र सरकारने शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा

पुणे - केंद्र सरकारने अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी असलेली मौलाना आझाद नॅशनल फेलोशिप (एमएएनएफ) आणि मौलाना आझाद प्री मॅट्रिक शिष्यवृत्ती येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे गरीब अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असून सरकारने पुन्हा यावर विचार करत शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा. अशी मागणी शिक्षण हक्क मंचच्या वतीने शनिवारी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली आहे.

या पत्रकार परिषदेत शिक्षण हक्क मंचचे अध्यक्ष मतीन मुजावर, इंडियन मुस्लिम फ्रंटचे अध्यक्ष मुनावर कुरेशी, आझाद समाज पार्टीचे अध्यक्ष फिरोज मुल्ला, जाहीद शेख आदी उपस्थित होते.

यावेळी मुजावर म्हणाले, ‘‘केंद्राच्या या निर्णयामुळे इयत्ता १ ली ते ८ वी तसेच एम.फील आणि पीएचडी करणाऱ्या गरीब अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिक्षण तसेच संशोधनाच्या लाभापासून वंचित होण्याची वेळ येईल. यामुळे मुस्लिम,शीख, जैन, बुद्ध आणि ख्रिश्चन समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे सरकारने या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करत आहोत. यासाठी राज्य व केंद्र सरकारला निवेदन ही पाठविण्यात आले आहे.

गरीब अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी विविध संघटनांनी एकत्रित येऊन ‘मौलाना अबुल कलाम आझाद मायनॉरिटी स्कॉलरशिप जन आंदोलन समिती’ साकारली आहे. या समितीची सभा येत्या सोमवारी (ता. ९) सायंकाळी पाच वाजता कोरेगाव पार्क येथील मौलाना आझाद हॉल येथे होणार आहे. असे यावेळी कुरेशी यांनी सांगितले.