महापरिक्षा पोर्टलला मुख्यमंत्र्याची स्थगिती

सकाळ वृत्तसेवा
Sunday, 12 January 2020

'एमपीएससी'च्या ८७ टक्के विद्यार्थ्यांचा स्थगितीला पाठिंबा
मुंबईः सरकारी विभागांच्या विविध पदांची भरती महापरिक्षा पोर्टलद्वारे करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्थगिती दिली आहे.

या पोर्टलविषयी 'एमपीएससी स्टुडंट राईट्स' या संघटनेने समाजमाध्यमावर घेतलेल्या ऑनलाईन मतचाचणीत तब्बल ४४ हजार ४७७ उमेदवारांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. यात ८७.२ टक्के उमेदवारांनी हे पोर्टल बंद करण्याबाबत कौल दिला आहे; तर १२.८ टक्के उमेदवारांनी सुधारणा करून पोर्टल पुन्हा सुरू करण्याकरिता कौल दिला आहे. 

'एमपीएससी'च्या ८७ टक्के विद्यार्थ्यांचा स्थगितीला पाठिंबा
मुंबईः सरकारी विभागांच्या विविध पदांची भरती महापरिक्षा पोर्टलद्वारे करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्थगिती दिली आहे.

या पोर्टलविषयी 'एमपीएससी स्टुडंट राईट्स' या संघटनेने समाजमाध्यमावर घेतलेल्या ऑनलाईन मतचाचणीत तब्बल ४४ हजार ४७७ उमेदवारांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. यात ८७.२ टक्के उमेदवारांनी हे पोर्टल बंद करण्याबाबत कौल दिला आहे; तर १२.८ टक्के उमेदवारांनी सुधारणा करून पोर्टल पुन्हा सुरू करण्याकरिता कौल दिला आहे. 

सविस्तर वाचाःउस्मानाबादला विकासकामांसाठी पुरेसा निधी देऊ - उद्धव ठाकरे 

पोर्टल बंद करण्याची मागणी सरकारकडे केली

महापरिक्षा पोर्टलमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत परीक्षार्थींनी ते बंद करण्यासाठी एल्गार पुकारला होता. स्पर्धा परीक्षांना सामोरे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी याविरोधात आवाज उठवल्याने लोकप्रतिनिधींनीही पोर्टल बंद करण्याची मागणी सरकारकडे केली. त्यानुसार मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी या पोर्टलला स्थगिती दिली.

जरूर वाचाःबुकीश : पुस्तके, पुस्तकांवरची

समाजमाध्यमावर या पोर्टलविरोधात मोहिम राबवली

याबाबत स्टुडंट राईट्स संघटनेने ५ ते १० जानेवारी या कालावधीत समाजमाध्यमावर या पोर्टलविरोधात मोहिम राबवली. तिला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. या मोहिमेद्वारे 'एमपीएससी'शी संबंधित प्रश्नांवर विद्यार्थ्यांची मते घेण्यात आली.
राज्यातील ४४ हजार ४७७ विद्यार्थ्यांनी या लिंकवर आपली मते व्यक्त केली.

हे पाहाःखुशखबर! पुणे विद्यापीठात प्राध्यापकांच्या जागा भरणार

महापरीक्षा पोर्टल रद्द करण्याच्या बाजूने ८७.२ टक्के उमेदवारांनी कौल दिला

यात राज्य सेवेतील पेपर क्रमांक २ सी-सॅट हा विषय पात्र करण्यात यावा का, या प्रश्नाला ६३.९ टक्के उमेदवारांनी 'होय' असे; तर ३६.१ टक्के उमेदवारांनी 'नाही' असे उत्तर दिले आहे. पीएसआय, एसटीआय, मंत्रालय अधिकारी पदासाठी संयुक्त परीक्षा विभक्त करावी का, यावर ८०.८ टक्के उमेदवारांनी 'होय' तर १९.२ टक्के विद्यार्थ्यांनी 'नाही' हा पर्याय निवडला. तसेच महापरीक्षा पोर्टल रद्द करण्याच्या बाजूने ८७.२ टक्के उमेदवारांनी कौल दिला. 

'तो' सध्या काय करतो! 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Chief Minister stayed Mahapariksha Portal