वेअरहाउसिंगमधील मूलभूत बदल

‘गोदाम’ हा शब्द मराठीत अनेकदा वापरला गेलेला शब्द. माल नाशवंत असल्यास त्याचा प्रवास भराभर होऊन तो इच्छित स्थळी योग्य वेळेत त्याचा दर्जा राखून पोहोचवणे हे आव्हान सध्याच्या वेअरहाऊसिंगमध्ये आहे. जगातल्या ‘लॉजिस्टिक परफॉर्मन्स इंडेक्स’मध्ये जर्मनी व सिंगापूर हे देश अव्वल आहेत. भारत २०१४मध्ये५४ व्या स्थानावर होता. आता ४४ व्या स्थानावर आहोत. ही प्रगती देखील लक्षणीय आहे.

ग्राहक व्यवहार (कंझ्युमर अफेअर) खात्याचे केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी २०२१मध्ये अत्यावश्यक गोष्टींची साठवणूक व पुरवठा याबाबत देशभर एकच तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची गरज नोंदवली. अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब केल्यामुळे आपणास हवा तितका वेळ सुरक्षितता मिळू शकत नाही. यापूर्वी या विभागाकडे सरकारने गांभीर्याने पाहिले नव्हते व या साऱ्याचा विशेष अभ्यासही केला नव्हता. मालाचे उत्पादन आहे किंवा कच्चा माल उपलब्ध आहे अशाच ठिकाणी वेअर हाऊसिंगचा विस्तार झाला.

आपल्याकडची गोदामे विखुरलेली, दूर-दूर पसरलेली, जास्तीत जास्त १० हजार स्क्वेअर फूट पर्यंत विस्तार असणारी, तंत्रज्ञान नसणारी अशी गोदामे होती व ती आजही आहेत. वस्तू व मालाची ने-आण ही प्रामुख्याने सप्लाय चेनची गती, त्यासाठीची वाहतूक सुविधा, अंतर यावर अवलंबून असते. गोदाम जितकी विखुरलेली तितका खर्च, वेळ वाढणार व मालाचा दर्जा खालावणार. यावरील अभ्यासानंतर एक नवे धोरण २०१७मध्ये करण्यात आले आहे. या धोरणापूर्वी देशभर एकच करप्रणाली असणे अत्यावश्यक होते. भारतात जीएसटी २०१७मध्ये अमलात आला आणि हे चित्र झपाट्याने बदलू लागले. नवीन धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील लॉजिस्टिक आणि वेअरहाऊस याचा पूर्ण कायापालट झाला.

याचबरोबर सरकारने लॉजिस्टिक्स, सेझ, कॉमर्स पॉलिसी व त्याच्या जोडीला सुविधांचे जाळे देणारी भारतमाला, सागरमाला आणि मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क, लॉजिस्टिक हब, अशा सर्वांगीण विकासाचा विचार केला आहे. भारतातील लॉजिस्टिक कॉस्ट आपल्या जीडीपीच्या १३ ते १४ टक्के एवढी होती. या दोन वर्षात सरकारने अवलंबिलेल्या या सुधारणांमुळे लॉजिस्टिक कॉस्ट आता साधारणतः ११ टक्के इतकी खाली आली आहे. भारतात ६० टक्के वाहतूक रस्ते मार्गाने होत असल्याने त्याचा खर्च वाढतो हे लक्षात घेऊन नदीजोड प्रकल्प, बंदरांचा विकास, अशा सुधारणा आपण करत आहोत. अनेक खात्यांशी संलग्न असणारा हा विस्तार एका खात्याशी कसा करता येईल याचा विचारही सुरू आहे.

या मंथनानंतर केलेल्या बदलांमुळे आजमितिला भारतात...

• गोदाम साठा : ३०.९ दशलक्ष चौ.मी

• भारतातील वेअरहाउसिंग मार्केट : २०२६ पर्यंत २२४३.७९ अब्ज पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे, १०.९० टक्के या वार्षिक दराने गोदाम क्षेत्राचा विस्तार होईल. येत्या वर्षा अखेरीस गोदाम जागेचे व्यवहार १९ टक्क्याने वाढतील अशी अपेक्षा आहे.

• सध्याची जागा : ७६ लाख २० हजार चौरस फूट

• खर्च : एकूण लॉजिस्टिक खर्चाच्या अंदाजे १५ टक्के

• गोदामाच्या जागेच्या मागणीत असलेला वाटा : मागणी असलेली एकूण जागा २७ कोटी ३० लाख चौ.मी. ३ पीएल : ३० टक्के, ई-कॉम : ३७ टक्के रिटेल : ६ टक्के, एफएमसीजी : ३ टक्के, इतर क्षेत्र : २४ टक्के अशी आकडेवारी दिसत आहे. गत दहा वर्षांच्या तुलनेत आपण केलेला हा प्रवास दिलासा देणारा आहे.