राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सुकाणू समितीची पहिल्या सभेला सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुरुवात झाली.
Pune University : नवीन शैक्षणिक धोरणासंदर्भात सुकाणू समितीची पहिली सभा विद्यापीठात पार
पुणे - राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सुकाणू समितीची पहिल्या सभेला सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुरुवात झाली. या सभेदरम्यान सर्व विद्यापीठातील शैक्षणिक धोरण २०२० अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती शैक्षणिक धोरण २०२० अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ.नितीन करमळकर यांनी सांगितले.
राज्य उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या सुकाणू समितीच्या सभेचा पहिला दिवस सोमवारी पार पडला. यावेळी डॉ. करमळकर बोलत होते. यावेळी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ.रघुनाथ माशेलकर, राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषद (नॅक) कार्यकारणी समिती अध्यक्ष डॉ.भूषण पटवर्धन, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र- कुलगुरू डॉ.संजीव सोनवणे, कुलसचिव डॉ.प्रफुल्ल पवार, कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ.अपूर्वा पालकर, सिंबायोसिस विद्यापीठाच्या प्र- कुलगुरू डॉ.विद्या येरवडेकर, विविध विद्यापीठांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या सभेत ज्या विद्यापीठांना भेटी दिल्या आहेत त्यांच्याविषयी चर्चा करण्यात आली. यामध्ये प्रत्येक विद्यापीठात शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने कोणकोणती पाऊले उचलली आहेत. त्यांच्या काय अडचणी आहेत, यात प्रत्येक विद्यापीठात अंमलबावणी समिती स्थापन झाली आहे का, त्याचे काम योग्य प्रकारे सुरू आहे का? आर.डी.कुलकर्णी समितीच्या अहवालनुसार काय कार्यवाही झाली या सगळ्याचा आढावा घेण्यात आला असल्याचे डॉ. करमळकर यांनी सांगितले.
या सभेच्या दुसऱ्या दिवशी राज्याच्या विद्यापीठातील प्र- कुलगुरू व अधिष्ठाता यांच्या बैठकीचे आयोजन केले असून या दरम्यान एकूणच एकसारख्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याबाबत चर्चा करण्यात येणार असल्याचेही डॉ.करमळकर यांनी सांगितले. या चर्चेत विद्यापीठाचे प्र- कुलगुरू डॉ.संजीव सोनवणे यांनीही आपले विचार व्यक्त केले.
आपण 'शैक्षणिक धोरण २०२० प्लस ' धोरण राबवत आहोत. या धोरणाची अंमलबजावणी करत असताना ती मतांवर आधारित न राहता उपलब्ध माहितीनुसार केली जावी. लवचिकता आणि स्वातंत्र्य हे यातील मुख्य घटक हवेत.
- डॉ.रघुनाथ माशेलकर, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ
शैक्षणिक धोरणाच्या निमित्ताने या शिक्षणात मुळापासून बदल करण्याची गरज आहे. भारताच्या मूळ शिक्षण पद्धतीचा पुन्हा अवलंब करत विचारांची बैठक तयार करणारा समुदाय तयार करण्याची आता गरज आहे.
- डॉ.भूषण पटवर्धन, कार्यकारणी समिती अध्यक्ष राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषद (नॅक)
हे ही वाचा
