जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्या पुन्हा लटकल्या

पुणे - जिल्हा परिषदेचे अनेक शिक्षक विदर्भातील मेळघाटसारख्या अतिदुर्गम भागात, सातपुड्याच्या दऱ्याखोऱ्यातील खेड्या-पाड्यात आणि राज्यातील अन्य काही जिल्ह्यांमध्ये डोंगरांच्या कड्या-कपारात वसलेल्या गावांमध्ये मागील सहा वर्षापासून सेवा करत आहेत. किमान तीन वर्षानंतर सुगम भागातील शाळांवर आपली बदली होईल, या आशेने हे दुर्गम गावांमधील शिक्षक काम करत आहेत. पण कोरोनामुळे मागील दोन वर्षे बदल्या झाल्याच नाहीत. किमान यंदा तरी या बदल्या होतील, असे वाटत असतानाच, अद्यापही याबाबत निर्णय झालेला नाही. सध्या केवळ आंतरजिल्हा बदल्यांचा मार्ग मोकळा झाला असून जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबतचा निर्णय अद्याप होत नसल्याचे प्रहार शिक्षक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष महेश ठाकरे यांनी सोमवारी (ता.३०) सांगितले. यामुळे झेडपी शिक्षकांच्या बदल्या सलग तिसऱ्या वर्षी लटकल्या आहेत. यामुळे दुर्गम भागातील शिक्षकांना आता तीनच्याऐवजी सहा वर्षे दुर्गम भागात काढावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

कोरोना संसर्ग कमी झाल्यानंतर मागील तीन वर्षांपासून रखडलेल्या शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा व जिल्हांतर्गत बदल्यांची प्रक्रिया यंदा नव्या धोरणानुसार होण्याची चिन्हे दिसत होती. परंतु मे महिना संपला तरी अद्याप याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. त्यातच येत्या १३ जूनपासून उन्हाळ्याच्या सुटीनंतर पुन्हा शाळा सुरु होत आहेत. शाळा सुरु झाल्यानंतर शिक्षकांच्या बदल्यांची प्रकिया कशी राबवणार, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. त्यातच सामान्य प्रशासन विभागाने येत्या ३० जूनपर्यंत सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांना स्थगिती दिली आहे. यामुळे शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, याबाबत शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात शिक्षकांची बैठक झाली आहे. या बैठकीत शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीला कडू यांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र जिल्हांतर्गत बदलीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हेच निर्णय घेणार आहेत. यामुळे शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत त बदल्यांची फाइल आता मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात पोचली आहे.

मागील अनेक वर्षांपासून शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाइन होत असताना, कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून ऑफलाइन करण्याबाबतचा आदेश राज्य सरकारने कोरोनामुळे २०२०-२१ या वर्षी दिला आहे. परंतु यामध्ये तांत्रिक अडचणी येत असल्याचा मुद्दा राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या अनेक मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला होता. त्यामुळे जिल्हांतर्गत बदल्यांची प्रक्रिया ग्रामविकास स्तरावरून रद्द करण्यात आली होती, याबाबत प्रहार शिक्षक संघटनेच्यावतीने राज्य स्तरावर पाठपुरावा करण्यात आला. यामुळे गेल्या वर्षी राज्यातील १ हजार ८९० शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या झाल्या होत्या.

राज्य सरकारने ७ एप्रिल २०२१ रोजी शिक्षकांचे आंतरजिल्हा व जिल्हांतर्गत बदलीचे सुधारित संगणकीय धोरण अमलात आले. या धोरणानुसार अद्यापही संगणकीय प्रणाली पूर्णपणे विकसित झालेली नाही. परिणामी बदली प्रक्रिया अद्याप सुरु होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे यंदाही जिल्हांतर्गत बदल्या होतील की, नाही, या विवंचनेत राज्यातील हजारो शिक्षकांचे डोळे लागले आहेत. याबाबत प्रहार शिक्षक संघटनेने ग्रामविकास व सामान्य प्रशासन विभागस्तरावर चर्चा केली आहे. राज्यातील हजारो शिक्षक बदली प्रतीक्षेत असून, त्यांच्या विविध समस्या असल्याचे या दोन्ही विभागाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दरवर्षी ऑफलाइन बदल्या केल्या जातात. यानुसार कोरोना काळात कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. मात्र शिक्षकांचे सुधारित ऑनलाइन बदली धोरण असतानासुद्धा मागील दोन वर्षांपासून झेडपी शिक्षकांच्या बदल्या झालेल्या नाहीत. राज्य सरकार गेल्या दोन वर्षात संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात अपयशी ठरले आहे. यंदा शिक्षकांच्या बदल्या न झाल्यास संघटनेच्यावतीने राज्यभर आंदोलन केले जाईल.

- महेश ठाकरे, राज्य अध्यक्ष, प्रहार शिक्षक संघटना