भारताचे भूभाग आपल्या नकाशावर दाखवल्यानंतर नेपाळची आता नवी खेळी

काठमांडू- अलीकडच्या काळात भारताविरोधात भूमिका घेणाऱ्या नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली आता संसदेत हिंदी भाषेच्या वापरावर बंदी घालण्याचा विचार करत आहेत. सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षात अंतर्गत कलह वाढलेले असताना आणि देशात सरकारविरोधी भावना तीव्र झालेल्या असताना या मुद्द्यापासून लक्ष विचलित करण्यासाठी ओली राष्ट्रवादाचा वापर करत आहेत. तत्पूर्वी नेपाळ सरकारने भारतासमवेत सीमा आणि नागरिकत्वावरून वाद निर्माण केला आहे. 

नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली हे संसदेत हिंदी भाषेचा वापर करण्यास बंदी घालण्याचा विचार करत आहेत. या निर्णयाला जनता समाजवादी पक्षाचे खासदार आणि मधेसचे नेते सरिता गिरी यांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. हिंदी भाषेवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचे तराई आणि मधेशी क्षेत्रात तीव्र पडसाद उमटतील, असे ते म्हणाले. संसदेने इतिहासापासून काहीतरी शिकले पाहिजे. हिंदी भाषेवर बंदी घालण्याचा आदेश चीनमधून आला काय? असा सवालही त्यांनी ओली सरकारला केला. 

...तर स्टॅच्यू ऑफ युनिटी हटवायला पाहिजे; 'या' नेत्याने केली मागणी
नेपाळमध्ये हिंदीवर बंदी घालणे सोपे नाही. 

नेपाळ सरकारसाठी हिंदी भाषेवर बंदी घालणे वाटते तेवढे सोपे नाही. नेपाळी भाषेनंतर हिमालयीन देशात सर्वाधिक मैथिली, भोजपुरी आणि हिंदी भाषा बोलली जाते. नेपाळच्या तराई भागात राहणारे बहुतांश नागरिक हिंदी भाषेचाच वापर करतात. अशा स्थितीत जर नेपाळ सरकारने बंदी घालण्याचा कायदा आणला तर तराई क्षेत्रात त्याला विरोध होऊ शकतो.

Tik Tok स्टार सियाची गळफास घेऊन आत्महत्या
ओली यांच्या पक्षात अंतर्गत कलह 

पंतप्रधान के. पी. ओली यांचा पक्ष आता फुटीच्या उंबरठ्यावर आहे. नेपाळची सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड यांनी पंतप्रधान ओली यांच्यावर टीका करत राजीनाम्याची मागणी केली आहे. पंतप्रधानांनी राजीनामा दिला नाही तर पक्षाचे विभाजन करू, असा इशारा प्रचंड यांनी दिला आहे. 

महत्त्वाची बातमी! वैद्यकीय परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत झालाय निर्णय; आता...
ओली यांच्याकडून राजीनाम्यास नकार 

तज्ज्ञांच्या मते, पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे. प्रचंड यांना पक्षांतर्गत चांगला पाठिंबा असून, पक्षातील दोन माजी पंतप्रधानांनी आणि अनेक खासदारांनी ओली यांच्याविरुद्ध आघाडी उघडली आहे. त्याचवेळी नेपाळची जनता कोरोना संसर्गामुळे हतबल झालेली असताना सरकारविरोधी असंतोष पसरला आहे. 

ओली सरकार अपयशी ठरले 

पक्षाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत दहल यांनी ओली सरकार जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकले नाही, असे म्हटले आहे. त्यांनी अध्यक्ष आणि पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्यावर सत्ता पालट करून त्याचे हस्तांतर करण्याच्या कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. दहल म्हणाले, की पक्षाच्या एकीकरणावेळी सरकारची अदलाबदल करून ते चालवण्याबाबत एकमत झाले होते; परंतु मीच यातून माघार घेतली. मात्र, सरकारचे काम पाहून मला पश्‍चाताप होत आहे.